निर्मला सीतारमण बोलीं; विकास दर कम हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मंदी है

नई दिल्ली, एएनआइ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि विकास दर कम हुई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मंदी है। इसके साथ ही उन्होंने आंकड़ो पर बात करते हुए कहा कि 2009-14 के अंत में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4 फीसद थी, जबकि 2014-2019 के बीच यह 7.5 फीसद पर थी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा की समीक्षा के बाद चंद्रशेखर जी की सुरक्षा वापस ली गई कोई नहीं बोला, जबकि चंद्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे, नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा ले ली गई कोई नहीं बोला। इंद्र कुमार गुजराज की सुरक्षा ले ली गई। तब भी कोई नहीं बोला।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र घटाने से इंकार कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोकसभा में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के साथ यहां आया हूं। संशोधन के बाद, इस अधिनियम के तहत, एसपीजी कवर केवल पीएम और उनके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जो पीएम के निवास पर उनके साथ आधिकारिक तौर पर रहते हैं। 5 साल की अवधि के लिए सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को भी एसपीजी कवर दिया जाएगा।

SPG बिल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तस्वीर को चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि सरकार को गांधी परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं है और उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। खतरे के आकलन के आधार पर उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, बल्कि बदल दी गई है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उठाए सवाल

एसपीजी सुरक्षा मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आज हम बहुत ही संवेदनशील बिल पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है।

केंद्र सरकार से किसानों को लेकर सवाल

राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा कि वह 5 साल में कृषि में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी यानि हर साल 5 लाख करोड़, लेकिन बजट में केवल 53,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह सवाल विश्वसनीयता का है। किसानों को भरोसा होना चाहिए कि सरकार क्या कहती है।

नागरिकता को लेकर बहस

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू या अल्पसंख्यक समूह के किसी अन्य व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी।वे नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिंता किसकी है, किसी वीआईपी की या किसी एक खास परिवार की है। डॉ मनमोहन सिंह की सुरक्षा बदली गई। तब भी किसी ने हल्ला नहीं किया। चिंता करने के लिए आखिर दोहरा मापदंड क्या हैं।

भारत-चीन सीमा पर राज्यसभा में चर्चा

लोकसभा में आज कार्यवाही के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि आमतौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का परिसीमन नहीं होता है और LAC के साथ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां दोनों सेनाओं(भारत और चीन) में एलएसी की अलग-अलग धारणा होती है। दोनों (भारत और चीन) पक्षों के कारण, LAC(Line of Actual Control) की अपनी संबंधित धारणा के तहत दोनों सेनाएं इस इलाके में गश्ती करते हैं।रक्षा मंत्रालय की ओर से पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी सेना द्वारा किए किए एलएसी के उल्लंघन को लेकर आंकड़े पेश किए गए हैं।

चीनी राष्ट्रपति से हुई सीमा विवाद पर चर्चा

रक्षा मंत्रालय से आज लोकसभा में सवाल किया गया कि हालिया भारत यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति के साथ भारत-चीन सीमा पर एलएसी पर चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग की घटनाओं पर चर्चा हुई या नहीं, इसपर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सीमा से जुड़े सवालों, बकाया मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया है।

गृह मंत्रालय ने पेश किए आंकड़े

राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से नागरिकों, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सैन्य व्यक्तियों सहित मारे गए घायल हुए लोगों की संख्या के सवाल के जवाब मे कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुसार, 5 अगस्त से कानून और व्यवस्था संबंधी पुलिस फायरिंग में किसी की भी मौत नहीं हुई है।

गृह राज्यमंत्री जीके रेड्डी ने सदन को बताया कि 5 अगस्त के बाद जम्मू- कश्मीर में  कानून और व्यवस्था संबंधी घटनाओं में 197 व्यक्ति घायल हुए हैं। जबकि इसी दौरान आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 3 सुरक्षा ल के जवान और 17 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 129 लोग घायल हो गए।

बालाकोट में फिर आतंकी साजिश

राज्यसभा में बोलते हुए गृह राज्यमंत्री जीके रेड्डी ने कहा कि खुफिया इनपुट्स से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा बालाकोट में अपने शिविर को फिर से सक्रिय करने और भारत के खिलाफ अपने धार्मिक और जिहादी निर्वासन पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सरकार सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

शौचालय निर्माण से जुड़े आंकड़े पेश

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शौचालय के मुद्दा पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास शहरी क्षेत्रों में 60 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विपरीत हमने पहले ही 67 लाख से अधिक शौचालय बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​झुग्गियों और स्लम क्षेत्रों की बात है, जो आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके लिए हम जिम्मेदारी नहीं लेते क्योंकि जमीन राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य सरकार के पास उसके आंकड़े होते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर पर कांग्रेस सांसद एस कोडिकुन्निल को जवाब दिया है। सुरक्षाबल और पुलिस समन्वय में काम कर रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में शून्य के करीब हैं। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति तेजी से लौट रही है।

इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद एस कोडिकुन्निल ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में आतंकवादी हमले हुए हैं।जम्मू कश्मीर में  कहां सामान्य हैं ? सरकार सदन को गुमराह कर रही है। सरकार को बयान देना चाहिए।

वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसरो को कार्टोसैट-3 सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं पीएसएलवी-सी 47 के स्वदेशी कार्टोसैट -3 उपग्रह और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों को ले जाने के लिए इसरो को बधाई देता हूं। उन्नत कार्टोसैट -3 हमारी उच्च संकल्प इमेजिंग क्षमता को बढ़ाएगा।

संसद में बुधवार को कार्यवाही के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश में डेटा एकत्रित करने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने संसद में सवाल पूछा कि  क्या सरकार स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा हमारे देश में डेटा एकत्र करने में उपयोग की जा रही प्रक्रियाओं और स्रोतों पर गौर करने के लिए एक समीक्षा करने के लिए सहमत होगी? हमारी आर्थिक सफलता विश्वसनीय संख्याओं पर निर्भर करती है।

थरूर ने कहा कि तथ्य ये है कि हम दुनिया भर में सांख्यिकीय विश्वसनीयता के संदर्भ में एक संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा संख्याओं के निरंतर संशोधन के लिए, उदाहरण के लिए, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जीडीपी विकास के 6.7% से 8.2% तक संशोधन पर सवाल उठा रहे हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का संसद में जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार इन कमियों से अवगत है। यह एक सतत प्रक्रिया है और हम इसे अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कोई भी इनपुट मिलने पर खुशी होगी।