मानसून सत्र: कांग्रेस ने किया संसद के कामकाज से संबंधित बिल का समर्थन

नई दिल्‍ली, जेएनएन। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। राज्यसभा में असम एनआरसी मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ये सिर्फ एनआरसी का ड्राफ्ट है, फाइनल एनआरसी नहीं है। उन्‍होंने कहा कि एनआरसी अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए बनाया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कई अहम लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं तो ऐसे में प्रक्रिया को कैसे एकदम ठीक माना जाए?

लाइव अपडेट्स...

- कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद के कामकाज से संबंधित बिल का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे क्यों शुरू होती है, हमें लोकसभा सांसदों की तरह चुनाव क्षेत्र में जाना नहीं होता है और हम 10 बजे से सदन की कार्यवाही चला सकते हैं।
- राज्यसभा में संसद के कामकाज में गतिरोध की वजह से होने वाली गिरावट से संबंधित बिल को पेश करते हुए अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि साल में मुश्लिक से 60 दिन संसद चल पाती है जिससे आम जनता के पैसे का नुकसान होता है।
- पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और टीएमसी के सांसद प्रसून बनर्जी ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है और खेल के क्षेत्र में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

- लोकसभा में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय बिल पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 524 करोड़ रुपये की यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाई जा रही है यह स्वागत योग्य कदम है।

- एनआरसी मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

- लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने टीमएमसी सांसदों की गिरफ्तारी पर कहा कि असम सरकार को मीडिया और खुफिया एजेंसियों के जरिए कुछ जानकारी मिली थी. इसी आधार पर राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए एयरपोर्ट पर सांसदों को हिरासत में लिया गया था। सांसदों के दल को 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया और सिल्चर एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था. प्रतिनिधिमंडल के सम्मान के साथ कोलकाता और दिल्ली के लिए रवाना किया गया। 

- राज्यसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हमने संसद में 'आधार' को कानूनी आधार दिया है। आधार का डेटा एकदम सुरक्षित है और इसके जरिए गरीब जनता को ताकत मिली है। इसके जरिए हम सरकारी पैसा को बचाने में सफल हुए हैं।
- राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कई अहम लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं तो ऐसे में प्रक्रिया को कैसे एकदम ठीक माना जाए।
- लोकसभा में लगातार नारेबाजी जारी।
-लोकसभा में स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किया।
- टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपनी पार्टी के सांसदों की गिरफ्तारी पर राजनाथ सिंह से सदन में जवाब देने को कहा।
- लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, वेल में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के सांसद इदरीश अली की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया। 
- गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को असम के एयरपोर्ट पर हिरासत में लेने के मुद्दे पर लोकसभा में टीएमसी सांसदों का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 11.50 तक स्थगित।
- राजनाथ सिंह ने कहा, '1985 में असम समझौते के माध्यम से एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। फिर 2005 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी इसे अपडेट करने का निर्णय लिया गया था।'
- गुलाम नबी आजाद के सवाल का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने सदन में कहा, '40 लाख परिवार नहीं, बल्कि 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी के ड्राफ्ट में नहीं है।'
- राजनाथ सिंह ने कहा, 'यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एनआरसी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, न ही होगा। सारा कार्य सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ।'
- राज्यसभा में असम एनआरसी मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ये सिर्फ एनआरसी का ड्राफ्ट है, फाइनल एनआरसी नहीं है। उन्‍होंने कहा कि एनआरसी अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए बनाया गया है।
- लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।

असम एनआरसी मुद्दे पर राज्‍यसभा में हुआ हंगामा
राज्‍यसभा में गुरुवार को भी असम पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी ने एनआरसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने कहा कि इसपर चर्चा हो चुकी है और अब यह मुद्दा दोबारा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सदन में अमित शाह और गृहमंत्री को बोलने नहीं दिया, जबकि विपक्षी नेताओं ने अपनी बात रखी। इसके बाद सभापति ने कहा कि गृहमंत्री से बात करके इस विषय पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन टीएमसी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वे 'प्रधानमंत्री जवाब दो' के नारे लगाने लगे, जिसके बाद सभापति ने राज्‍यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्‍थगित कर दी।

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक लोकसभा में पारित
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक गुरुवार को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। खास बात यह रही है कि राज्यसभा में पिछली बार इस विधेयक में संशोधन पारित कराने वाली कांग्रेस ने भी लोकसभा में उस संशोधन को खारिज कर दिया। विधेयक पर मतदान के दौरान मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पारित होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को बधाई दी। जाहिर है कि अब राज्यसभा में भी इसके निर्विघ्न पारित होने की संभावना है।