असम एनआरसी मुद्दे पर अमित शाह बोले- बांग्‍लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहता है विपक्ष?

नई दिल्‍ली, जेएनएन। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। असम में एनआरसी(नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) के ड्राफ्ट को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। अमित शाह के असम एनआरसी मुद्दे पर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दी गई। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के 2 अन्य सांसदों में NRC के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। एनआरसी ने इस ड्राफ्ट को कल जारी किया था। सोमवार को भी एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट को लेकर लोकसभा और राज्‍यसभा में काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्यवाही कई बार स्‍थगित करनी पड़ी। 

लाइव अपडेट्स...

- एनआरसी मामले में अश्विनी चौबे और कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने संसद परिसर में बहस हो गई।

- लोकसभा की कार्यवाही 2.20 बजे तक के लिए स्थगित।

- अमित शाह के असम एनआरसी मुद्दे पर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दी गई।

- राज्‍यसभा में असम एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान करना जरूरी था। लेकिन हमारी सरकार आने से पहले किसी में हिम्‍मत नहीं थी कि घुसपैठियों की पहचान कर सके। उन्‍होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाकर क्‍या विपक्ष बांग्‍लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहता है?

- सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि असम में एनआरसी ड्राफ्ट से पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र सरकार को इस मसले पर संसद और अन्य दलों को भरोसे में लेना चाहिए।

- राज्यसभा में टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने कहा कि असम में 40 लाख लोगों को शरणार्थी घोषित कर दिया गया, अब वे लोग कहां रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे ऐसा फैसला देश के किसी भी राज्य में आ सकता है और हमें रंग, समुदाय, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।

- राज्यसभा में एनआरसी पर चर्चा के दौरान सासंदो ने गृह मंत्री से आश्वासन मांगा कि एनआरसी में सभी गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा।

- राज्यसभा में असम पर एनआरसी के ड्राफ्ट मुद्दे पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 40 लाख लोगों की संख्या कम नहीं है। एनआरसी पर सरकार भी व्यक्ति की तरह साबित करे। सरकार हर व्यक्ति को कानूनी सहायता दे, किसी व्यक्ति का शोषण न हों। नागरिकता साबित करने के लिए 16 सूबूत चाहिए, इनमें से 1 भी मिले तो उसे नागरिक माना चाहिए। असम की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, इसे किसी भी रूप में राजनीति के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह मानव अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

- लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की दुर्दशा पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसानों को दवा, शिक्षा, बीमा दी जाए। देश का पेट भरने वाले को भूखा सोने की नौबत नहीं आने चाहिए।

- लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रोहिंग्या के घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात किए गए हैं।

-लोकसभा में किरन रिजजू ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में हैं। इन्‍हें सुरक्षित म्यांमार भेजने के लिए प्रयास सरकार कर रही है।

-लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

-एनआरसी पर आज भी हंगामा, राज्यसभा में सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित।

-लोकसभा में किरन रिजिजू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा शुरू की है।

-लोकसभा की कार्यवाही शुरू, शिवसेना सांसद अरविंद गणपत सावंत ने उठाया रोहिंग्या का मुद्दा।

संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद आज सत्य साईं बाबा का ड्रेस पहनकर पहुंचे। इससे पहले वह स्कूली बच्चे, नारदमुनि जैसे ड्रेस पहनकर पहुंच चुके हैं। अविश्‍वास प्रस्‍ताव गिरने के बाद से लगातार टीडीपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं असम में नागरिकता रजिस्टर से हटाए गए लोगों के नाम शामिल करने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी संसद परिसर में नारेबाजी की। असम एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर संसद में गांधी मूर्ति के सामने टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया।

सोमवार को एनआरसी के मुद्दे पर नहीं चल पाई राज्‍यसभा
असम में नेशनल रजिस्टर फार सिटीजन (एनआरसी) के ड्राफ्ट रिपोर्ट की गूंज संसद में भी सुनाई दी। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण जहां राज्यसभा नहीं चल पाई, वहीं लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का भरोसा दिया। राजनाथ सिंह का कहना था कि यह केवल ड्राफ्ट है कि जिन लोगों का नाम इसमें नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। साथ ही उन्‍होंने साफ किया कि ड्राफ्ट सुप्रीम कोट की निगरानी में बना है। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से अनुरोध किया कि कोई समाधान निकालें।

सदन बार-बार हुआ स्‍थगित

सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही तृणमूल सांसदों ने एनआरसी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और सभापति के आसन के सामने पहुंच गए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बार-बार ऐसा होने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। वहीं तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्ष ने लोकसभा में एनआरसी के ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर चिंता जताई। विपक्ष का कहना था यह लाखों लोगों के नागरिक अधिकार के साथ-साथ मानवाधिकार का भी मामला है। राजनाथ सिंह के आश्वासन के बावजूद विपक्षी दलों ने इसके विरोध में वाकआउट किया। राजनाथ सिंह ने असम के लोगों को अफवाहों से बचने की हिदायत देते हुए कहा कि यह केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हर किसी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। कानून में ही हर किसी को सुनवाई का मौका दिये जाने का प्रावधान है।