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Parliament Budget Session: स्‍वतंत्रता दिवस के पहले पूरा होगा बनिहाल-कटरा लिंक: रेल मंत्री

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हेट क्राइम नामक कोई कैटेगरी ही नहीं है इसलिए नेशनल क्राइम ब्‍यूरो में इसके अंतर्गत कोई डाटा दर्ज नहीं। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 17 Mar 2020 09:51 AM (IST)Updated: Tue, 17 Mar 2020 05:20 PM (IST)
Parliament Budget Session: स्‍वतंत्रता दिवस के पहले पूरा होगा बनिहाल-कटरा लिंक: रेल मंत्री
Parliament Budget Session: स्‍वतंत्रता दिवस के पहले पूरा होगा बनिहाल-कटरा लिंक: रेल मंत्री

नई दिल्‍ली, एएनआइ। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण  मंगलवार को जारी है। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा, 'पिछले साढ़े ग्यारह महीने (2019-20) में ट्रेन दुर्घटना के कारण किसी भी यात्री की जान नहीं गई। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले बनिहाल से कटरा लिंक पूरा हो जाएगा और भारत रेल के माध्यम से कन्याकुमारी से बारामूला तक जुड़ जाएगा।'

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आइपीसी में 'हेट क्राइम' का जिक्र नहीं

1990 के दशक में घाटी छोड़ने वाले और वर्तमान में देश में निवास करने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या पर गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, ‘वर्तमान में जम्मू में रहने वाले रजिस्टर्ड प्रवासी परिवारों की संख्या 43,618, दिल्ली-NCR में 19,338 व अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1,995 है यानि, कुल जनसंख्या 64,951 है। संसद में गृह मंत्रालय ने कहा भारतीय दंड संहिता किसी भी अपराध को 'हेट क्राइम' के रूप में परिभाषित नहीं करता है और इसलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 'हेट क्राइम' के तहत कोई डाटा नहीं रखता है।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, ‘कोरोना वायरस के कारण संसद के सत्र को बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट के नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर प्रसन्‍नता जाहिर की और कहा, ‘हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स हर जगह आ रही हैं बहुत अच्छी बात है।’

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा भारत में आने वाले विदेशियों के आंकड़े उनके समुदाय के आधार पर निश्चिसत नहीं किए जाते हैं हालांकि 1 जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2019 तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों के 25,782 व्यक्तियों को दीर्घकालिक वीजा दिया गया है।

 इस क्रम में आज राज्‍यसभा में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन ने देश भर के डॉक्‍टरों को धन्‍यवाद कहा। उन्‍होंने सदन में कहा, ‘देशभर के डॉक्टर तमाम खतरों को मोल लेकर पूरी ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं, मुझे लगता है उनकी सराहना करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मैं सभी डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को आप सभी की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं।’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और कोरोना वायरस पर चर्चा करेंगे।

अमेरिका में हो रहा रिसर्च: स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने सदन में कहा, ‘हमने सुना है कि कोरोना वायरस, क्‍लोरोक्‍वीन (Chloroquine) को लेकर अमेरिका में अभी कोई रिसर्च किया जा रहा है। विस्‍तृत तौर पर वैज्ञानिक जांच ( scrutiny) के बाद मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी मंत्रालय नहीं बल्‍कि ICMR में कार्यरत वैज्ञानिकों ने दिया है। हम मरीजों के लिए बेहतर इलाज उपलब्‍ध कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।’ उन्‍होंने आगे कहा, ‘ICMR के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हो रही गतिविधियों के संपर्क में हैं। जहां तक रेट्रोवायरल ड्रग्‍स (retroviral drugs) का सवाल है, हम कुछ मरीजों पर इसका इस्‍तेमाल कर रहे हैं।’

विभिन्‍न मुद्दों पर स्‍थगन प्रस्‍ताव

यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर कानून आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने राज्‍यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। पर्यटन को मजबूती देने के लिए गोवा में बुलफाइट के लिए अनुमति की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय डी तेंदुलकर (Vinay D Tendulkar) ने राज्‍य सभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। AGR बकाए के टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भुगतान के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद के सुरेश (K Suresh) ने लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव का नोटिस दिया है। कोरोना वायरस के कारण हिमाचल प्रदेश के होटलों में नुकसान के मामले को उठाते हुए मंगलवार को कांग्रेस सांसद विप्‍लव ठाकुर ने राज्‍यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है।

ये बिल हैं सूचीबद्ध

 लोकसभा में आज कंपनी संशोधन बिल 2020 (Companies Amendment Bill, 2020) को पारित करने और इसपर चर्चा करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा एयरक्राफ्ट संशोधन बिल, 2020 (Aircraft Amendment Bill, 2020), गर्भपात संशोधन बिल, 2020 (Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill, 2020) भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्‍यसभा में मेडिसिन बिल (National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019), होम्‍योपैथी बिल (National Commission for Homoeopathy Bill, 2019) सूचीबद्ध है।


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