चेहरा नया, राजनीति वहीं... नरोत्तम मिश्रा की जगह उम्मीदवार बदलने के बावजूद दतिया उपचुनाव क्यों हारी बीजेपी?

हार का सबसे असहज पहलू पोलिंग बूथ नंबर 121 पर सामने आया। बता दें यह बूथ मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है, जिनके इर्द-गिर्द लगभग दो दशकों तक दतिया की बीजेपी राजनीति घूमती रही।फिर भी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने वहां 66,757 वोट हासिल किए, जबकि उनके बीजेपी प्रतिद्वंद्वी आशुतोष तिवारी को महज 60741 वोट मिले।

अपने मजबूत बूथों पर बुरी तरह फेल बीजेपी 

बीजेपी अपने जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा से जुड़े पोलिंग बूथ पर भी हारी। ये छोटी हार नहीं, दतिया उपचुनाव की बड़ी कहानी बयां करती हैं। पार्टी ने उम्मीदवार बदला, लेकिन आसपास का राजनीतिक ढांचा नहीं बदल सकी।

आशुतोष तिवारी पर घनश्याम सिंह की जीत महज उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि बीजेपी के अनसुलझे विरोधाभास का नतीजा है। 2023 में राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृहमंत्री को हराया था, इसलिए मिश्रा का टिकट कटा। फिर भी चुनाव उनके प्रभाव के साये में लड़ा गया।

प्रचार बदलाव और पुरानी व्यवस्था के बीच फंसा रहा। 45 वर्षीय तिवारी को युवा चेहरा और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पेश किया गया, पर दतिया में वे नई व्यवस्था बनाने वाले नहीं, बल्कि पुरानी मशीनरी और भावनात्मक समर्थन पर निर्भर उम्मीदवार बने रहे।

जब असहमति खुलकर सामने आई

तिवारी की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही यह विरोधाभास साफ दिखने लगा। मिश्रा के नाराज समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, रास्ते रोके, पुलिस से भिड़े और पार्टी के पदों से इस्तीफा देने का एलान किया। बीजेपी का चुनाव प्रचार औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह सबके सामने आने लगी थी।

तिवारी के नामांकन कार्यक्रम के दौरान, मिश्रा भावुक हो गए और रो पड़े। यह पूरी तरह से एक मानवीय पल हो सकता था, लेकिन साफ है कि चुनाव, भावनाओं को राजनीतिक संकेतों में बदल देते हैं। नामांकन तो तिवारी भर रहे थे, फिर भी कैमरा मिश्रा के आंसुओं पर ही केंद्रित रहा।

यह इस बात पर एक तरह का जनमत संग्रह बना रहा कि मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या उनके समर्थकों ने इस फैसले को स्वीकार किया और इस नतीजे का उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा?

जो वोटर चाहते थे कि बीजेपी मिश्रा के दौर की राजनीति से आगे बढ़े, उन्हें तिवारी उतने स्वतंत्र नहीं लगे। मिश्रा के पक्के समर्थकों के लिए, टिकट न मिलना एक ऐसा अपमान था जिसे सिर्फ अपने नेता को चुनाव प्रचार के मंचों पर बिठाकर मिटाया नहीं जा सकता था। बीजेपी किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाई।

कांग्रेस को मिला स्थानीय होने का फायदा

घनश्याम सिंह कांग्रेस की अचानक लहर से नहीं, बल्कि जाने-माने स्थानीय नेता थे। दतिया के पूर्व शाही परिवार से जुड़े सिंह 1993 और 2003 में दतिया से तथा बाद में सेवढ़ा से विधायक रहे। उनकी सामाजिक पहचान और स्वतंत्र राजनीतिक नेटवर्क ने कांग्रेस को मजबूत आधार दिया।

मुकाबला युवा बनाम अनुभवी नहीं, बल्कि किसी और की राजनीति का बोझ उठाने वाले नए उम्मीदवार और स्थापित स्थानीय चेहरे के बीच था। गिनती के दौरान सिंह ने दावा किया कि नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुपचाप मदद की। टिकट विरोध और इस्तीफों को देखते हुए यह संभव लगता है। उपचुनाव में ऐसी खामोश बगावत भी नुकसानदेह साबित हो सकती है।

कमजोर लामबंदी की चुकानी पड़ी कीमत

दतिया में 71.44 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2023 के लगभग 80 प्रतिशत से 9 अंक कम था। उपचुनाव में कम मतदान सामान्य है, पर सत्ताधारी दल के लिए यह तटस्थ नहीं होता। बीजेपी राज्य सरकार, मजबूत संगठन, संसाधन और मुख्यमंत्री मोहन यादव के अभियान के साथ उतरी, फिर भी समर्थकों को पर्याप्त उत्साहित नहीं कर सकी।

पुरुष मतदान 74.09 प्रतिशत और महिला मतदान 68.48 प्रतिशत रहा। इससे महिलाओं के बीजेपी-विरोधी वोट का सबूत नहीं मिलता, पर यह सवाल उठता है कि ‘लाड़ली बहना’ जैसी योजनाओं के लाभार्थी कितने प्रेरित थे। दतिया ने कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति और चुनावी लामबंदी के अंतर को दिखाया।

बीजेपी ने विकास और डबल-इंजन सरकार का प्रचार किया, पर स्थानीय चुनाव स्थानीय सत्ता, कार्यकर्ताओं के व्यवहार और पहुँच पर निर्भर करते हैं। पार्टी मिश्रा के संगठन का इस्तेमाल उनके बिना उम्मीदवार बनाए करने की कोशिश में सफल नहीं रही

आमतौर पर, बीजेपी-विरोधी या पिछड़ी जाति के वोटों को बांटने वाला कोई मजबूत तीसरा उम्मीदवार सत्ताधारी पार्टी की मदद कर सकता था। लेकिन इसके उलट, कांग्रेस आसानी से आगे बनी रही।

शायद बीजेपी के लिए यही सबसे नुकसानदेह साबित हुआ हुआ। कांग्रेस को अपने पक्ष में विपक्ष के हर वोट को एकजुट करने की जरूरत नहीं थी। वह तीसरे उम्मीदवार को काफी वोट मिलने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी को हरा सकती थी।

इससे पता चलता है कि समस्या सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में वोटों के एकजुट होने की नहीं थी। बीजेपी के अपने संभावित वोट बैंक में भी कमी आई, लोगों ने वोट नहीं दिया या वोट बंट गए।

कांग्रेस की जीत क्यों है खास?

कांग्रेस की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी अपने ही अंदरूनी झगड़े से जूझ रही थी। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती (जिनकी अयोग्यता के कारण उपचुनाव हुआ था) पर पार्टी के कुछ धड़ों ने घनश्याम सिंह के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। सिंह ने प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि भारती और उनके समर्थकों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

नतीजे आने से कुछ समय पहले कांग्रेस ने भारती को पार्टी से निकाल दिया। इससे एक अनोखी राजनीतिक तस्वीर सामने आई। वो यह कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों को बगावत का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ एक ही इसे सफलतापूर्वक संभाल पाई।

यह नतीजा मध्य प्रदेश में उपचुनावों के अब तक के इतिहास से भी अलग है। 2014 से 2026 के बीच, राज्य में 52 संसदीय और विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी ने इनमें से लगभग 63 प्रतिशत सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 37 प्रतिशत सीटें मिलीं।

उपचुनावों में आम तौर पर सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है क्योंकि वोटर अक्सर सरकार के साथ रहना पसंद करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें विकास के लिए फंड और प्रशासन का ध्यान आसानी से मिल सकेगा। बीजेपी में शामिल होने वाले और दोबारा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस विधायकों का स्ट्राइक रेट तो और भी ज़्यादा रहा है 70 प्रतिशत से भी ज्यादा।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने इस मुकाबले को सिर्फ BJP ही नहीं बल्कि खुद सरकार भी लड़ी हुई लड़ाई बताया। इस दावे में विपक्ष की उम्मीद के मुताबिक बयानबाजी थी, लेकिन नतीजे ने इसे पॉलिटिकल ताकत दी। कांग्रेस ने एक ऐसे चुनाव क्षेत्र में रूलिंग पार्टी के फायदे को पार कर लिया जो सालों से BJP के सबसे जाने-माने नेताओं में से एक से जुड़ा हुआ था।

दतिया की सबसे बड़ी खासियत उसके पिछले दो चुनावों के है। 2023 में, वोटरों ने नरोत्तम मिश्रा को हराया। 2026 में, उन्होंने एक BJP कैंडिडेट को हराया जो नरोत्तम मिश्रा नहीं थे, लेकिन उनका कैंपेन नरोत्तम मिश्रा से कभी बच नहीं सका। BJP ने पोस्टर पर चेहरा बदल दिया। दतिया ने यह नतीजा निकाला कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स वही रही।

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