MP Politics: कांग्रेस नेता ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को गैर-संवैधानिक बताया

भोपाल, एएनआइ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता चौधरी राकेश सिंह ने सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल खड़ा करते हुए कि इसे गैर-संवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 33 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति गैर-संवैधानिक है क्योंकि विधानसभा में केवल 206 सदस्य हैं। इससे संविधान का उल्लंघन होता है। इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने के लिए भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति को लिखा है।

इससे पहले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर हमला बोलते हुए कहा था कि यह 'लोकतंत्र के इतिहास' में पहली बार है कि 33 में से 14 मंत्री विधायक नहीं हैं और मंत्रिमंडल का गठन  विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए उप चुनाव के मद्देनजर किया गया है। कमलनाथ ने समाचार एजेंसी एएनआइ से कहा कि इन 14 मंत्रियों को चुनाव लड़ना है। वे विधायक भी नहीं हैं। कमलनाथ ने कहा कि लोग उपचुनावों में भाजपा को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो पार्टी इसे लेकर कोर्ट जाएगी।

230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में चौबीस सीटें खाली

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते शिवराज सिंह ने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार किया था। इस दौरान 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। 23 मार्च को सत्ता में वापसी के बाद शिवराज सरकार का यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार था। इससे पहले अप्रैल में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पांच विधायक मंत्री बने थे। हालांकि, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में विचार- विमर्थ जारी है। इसे लेकर शिवराज दो दिन पहले दिल्ली गए थे।  230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में चौबीस सीटें खाली230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में चौबीस सीटें खाली हैं। वर्तमान में भाजपा के पास 107 विधायक हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के पास 92 हैं।