आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई रद, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग भी नहीं होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मंत्रिमंडल(कैबिनेट) विस्तार की चर्चाओं के बीत आज होने वाली कैबिनेट की बैठक रद हो गई है। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले थे।
नई दिल्ली, एएनआइ। मोदी कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक रद हो गई है। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को रद कर दिया गया है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी एएनआइ ने दी है। एएनआइ की जानकारी के मुताबिक, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और आज होने वाली कैबिनेट की बैठकें रद कर दी गई हैं। इससे पहले जानकारी आई थी बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन फिलहाल इसे रद कर दिया गया है।
इससे पहले कल जानकारी सामने आई थी कि इस अहम बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों डीए को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि कोरोना काल शुरू होने के बाद करीब एक साल पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली थी। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले थे।
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and Cabinet meetings that were scheduled today have been cancelled— ANI (@ANI) July 7, 2021
मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल (Council of Ministers) का विस्तार होना तय है। यह लगातार दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार में कैबिनेट का पहला फेरबदल और विस्तार होगा। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में राज्यों और जाति आधारित कोटे का भी ध्यान रखा गया है। नई कैबिनेट में अन्य पिछड़ा वर्गा (OBC) का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा और नई कैबिनेट में 25 से ज्यादा OBC मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा SC और ST कोटे के 10-10 मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में जगह दी जाएगी।
मोदी सरकार की नई कैबिनेट में राज्यों के प्रतिनिधित्व का भी खास ध्यान रखा जाएगा और लगभग हर राज्य का प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल होगा। मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के नेताओं की मोदी कैबिनेट में एंट्री होना तय माना जा रहा है।