'देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात', खरगे ने कहा- राहुल गांधी के साथ CJI से मुलाकात करूंगा

हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और गिरफ्तारियों को लेकर खरगे ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। उन्होंने इसे सरकार की घबराहट का संकेत बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के प्रदर्शन से डर रही है।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज और चुनावी अनियमितताओं पर अपनी चिंताएं जाहिर करने के लिए वे और राहुल गांधी भारत के CJI से मुलाकात करेंगे।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान खरगे ने बताया कि सीजेआई से मिलने के लिए शाम चार से पांच बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने स्वयं पत्र लिखा है और राहुल गांधी ने भी अपनी ओर से पत्र भेजा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधिमंडल किसी विशिष्ट कार्रवाई की मांग करने के बजाय अपनी चिंताएं सामने रखेगा। खरगे ने कहा, 'हम उनसे कुछ मांग नहीं सकते, केवल हाथ जोड़कर विनती करेंगे।'

चुनाव आयुक्त को क्यों दी गई छूट?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की आलोचना करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान प्रदान की गई कानूनी छूट पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने सवाल किया कि जो छूट भारत के राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश तक को नहीं दी गई है, वह चुनाव आयुक्त को क्यों प्रदान की गई है?

खरगे ने आरोप लगाया कि यह कानूनी सुरक्षा जवाबदेही को कमजोर करती है और सीधे तौर पर ईवीएम से जुड़ी चुनावी अनियमितताओं को बढ़ावा देती है, जो वोटों को छीनने और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने की एक सोची-समझी साजिश है; जिसका कांग्रेस खुलकर मुकाबला करेगी।

(समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)

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