यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 22, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे ने किया 46 MLA के समर्थन का दावा, महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे
Eknath Shinde महाराष्ट्र सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया है। शिंदे ने कहा ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एएनआइ। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एकनाथ शिंदे ने 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। शिंदे ने समाचार एजेंसी एएनआइ से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया। शिंदे ने कहा कि हमारे साथ 6-7 निर्दलीय विधायक हैं, बाकी विधायक शिवसेना से हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
भाजपा से बातचीत नहीं हुई- शिंदे
शिंदे ने कहा कि आने वाले समय में समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा के साथ बातचीत को लेकर भी सफाई दी। शिंदे ने कहा कि ना तो हमें भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव मिला है और ना ही भाजपा से हमारी कोई बातचीत हुई है।
शिंदे ने आगे कहा, 'जहां तक मौजूदा राजनीतिक स्थिति का सवाल है। मैं कहूंगा कि हम बालासाहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक बने रहेंगे। अभी हम शिवसेना या सीएम के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने भविष्य की कार्रवाई के बारे में फैसला नहीं किया है।'
शिवसेना ने जारी क्या व्हिप
इसी बीच शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने पार्टी के सभी विधायकों को एक पत्र जारी कर उन्हें आज शाम होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो यह माना जाएगा कि विधायक ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है।
The letter also warns that if someone remains absent from the meeting without proper reason and prior information, they should keep in mind that action will be initiated to cancel their membership as per constitutional provisions
— ANI (@ANI) June 22, 2022
इस चिट्ठी में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई विधायक उचित कारण और पूर्व सूचना के बिना बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
