राफेल मामले की सुनवाई विधानसभा चुनावों के बाद कराने के लिए याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र। राफेल सौदा मामले में सरकार को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में खींचने वाले अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत में एक अंतरिम याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने अपनी जनहित याचिका की सुनवाई पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद करने की मांग की है। ऐसा उन्होंने उन लोगों को जवाब देने के लिए किया है जो उनकी याचिका को राजनीति से प्रेरित करार दे रहे हैं।

चुनाव आयोग ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। यह प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ द्वारा इस मामले में दायर अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा और विनीत धांडा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है।

10 अक्टूबर को पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह राफेल सौदे पर फैसला लेने की प्रक्रिया का चरणबद्ध विवरण सीलबंद लिफाफे में अदालत में दाखिल करे। मंगलवार को अंतरिम याचिका दाखिल करने वाले मनोहर लाल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में उन मीडिया रिपोर्टो का हवाला दिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राफेल सौदा हासिल करने के लिए फ्रांसीसी दासौ कंपनी ने रिलायंस के साथ काम करने की अनिवार्य शर्त को स्वीकार कर लिया।