केरल बाढ़: सरकार ने रियायती दरों पर लोन की घोषणा, बैंकिंग सेवा में भी दी रियायत

नई दिल्ली [जेएनएन]। केरल में बाढ़ के बाद अब जीवन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास जोरों पर है। केरल में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। घर, दुकान, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ने राज्य में फिर से हालत सामान्य करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। केरल में बाढ़ की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और राज्य में करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

केरल में बाढ़ से राहत दिलाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज में सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट कर इन कदमों के बारे में जानकारी दी। नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) रियायती दरों पर 200 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराएगा। नए घर बनाने और बाढ़ की वजह से मकानों में हुई टूट-फूट को ठीक करने के लिए NHB रियायती दरों पर लोन देगा।

बाढ़ और भूस्खलन की वजह से केरल में बड़ी संख्या में मकान ढह गए थे। होम लोन की किश्तों पर एक साल तक रोक और उन्हें बेहतर तरीके से फिर से शुरू करने की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है। मकान की मरम्मत के लिए होम लोन को टॉप-अप करने का भी फैसला किया गया है।

डुप्लीकेट पासबुक, बैंक में जमा नकदी की रसीद, अकाउंट स्टेटमेंट, नए डेबिट कार्ड, नई चेक बुक को जारी करने और पुराने चेक बुक को रद करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सरकार से प्राप्त संकट राहत सहायता के लिए न्यूनतम शेष राशि या अन्य शुल्कों के रखरखाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा एटीएम निकासी सीमा में वृद्धि की गई है। बैंकिंग सेवाओं को अस्थायी बैंक शाखाओं के माध्यम से बहाल किया गया है। मोबाइल एटीएम तैनात किए गए हैं, तत्काल जरूरतों के लिए कम मूल्य के नोटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्धता जतायी गई है।

बाढ़ प्रभावित केरल में बैंकिंग की सुविधा के लिए किए गए अन्य राहत उपायों में बैंकों की सभी शाखाओं में ख़राब और कटे-फटे नोटों को बदलने की व्यवस्था की गयी है। इन सभी नोटों को ग्राहकों के नाम, पता आदि लेने के साथ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया भेजा जाएगा। कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित ऋण एक वर्ष के लिए अधिस्थगन दिया गया है, जिसमें एक वर्ष तक पुनर्भुगतान का विस्तार, वर्तमान बकाया पर कोई दंड ब्याज नहीं है और ब्याज की कोई सीमा नहीं है।

इसके पहले केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित केरल को करीब 600 करोड़ रुपये अग्रिम सहायता के तौर पर दिए हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से बाढ़ में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा कंपनियों को स्पेशल कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों को नुकसान का अनुमान और उसके आधार पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली राशि/सहायता को शीघ्र जारी करने को कहा है। किसानो की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलने वाली राशि को शीघ्र जारी करने को कहा गया है।