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कर्नाटक में जदएस को वित्त और कांग्रेस को गृह मंत्रालय पर सहमति

कर्नाटक में जदएस को वित्त और कांग्रेस को गृह मंत्रालय पर सहमति बन गई है। आज हो सकता है कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का ऐलान।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Fri, 01 Jun 2018 07:51 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jun 2018 12:12 PM (IST)
कर्नाटक में जदएस को वित्त और कांग्रेस को गृह मंत्रालय पर सहमति

दिल्ली (प्रेट्र/आइएएनएस)। कई दिनों से चल रही बातचीत के बाद जदएस और कांग्रेस के बीच कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर करीब-करीब सहमति बन गई है। जदएस के महासचिव दानिश अली ने बताया कि वित्त मंत्रालय जदएस को और गृह मंत्रालय कांग्रेस को मिलेगा। बताते हैं कि गृह मंत्रालय के अलावा कांग्रेस को उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और बेंगलुरु विकास मंत्रालय मिलने के आसार हैं। जबकि जदएस को वित्त के अलावा चिकित्सा शिक्षा, कृषि और राजस्व विभाग मिलने की संभावना है।

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इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा, 'मंत्रिमंडल बंटवारे पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। राहुल गांधी ने कुछ सलाह दी थी और कांग्रेस के नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की। जो भी मंत्रीपद होंगे, समान रूप से साझा किये जाएंगे।'

दरअसल, विभागों के बंटवारे को लेकर बुधवार से दोनों पार्टियों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई बैठकों में जदएस महासचिव दानिश अली के अलावा कांग्रेस नेता अहमद पटेल, अशोक गहलोत और कर्नाटक मामलों के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेरिका से फोन पर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वह अपनी मां और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के मेडिकल चेकअप के लिए इन दिनों वहां हैं।

सूत्रों ने बताया कि बाकी विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में बातचीत के लिए केसी वेणुगोपाल और दानिश अली बेंगलुरु जा रहे हैं। वहीं, बेंगलुरु में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि दिल्ली में हुई बातचीत के बारे में वह, जदएस सुप्रीमो देवेगौड़ा और वेणुगोपाल शुक्रवार को विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद ही कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का एलान किए जाने की संभावना है। एक वरिष्ठ जदएस नेता ने बताया कि दोनों पार्टियों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने और सरकार के सुचारू संचालन के लिए समन्वय समिति गठित करने का भी फैसला किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों पर आधारित होगा।


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