राफेल पर जेसीपी की मांग को सरकार ने फिर किया खारिज

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राफेल सौदे पर कांग्रेस की जेपीसी की मांग को सरकार ने बुधवार को फिर से सिरे खारिज किया है। साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जेपीसी की कोई जरूरत नहीं बचती है। हालांकि सरकार ने विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जरूर आमंत्रित किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह राफेल सौदे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष सामने आए और चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि सरकार के इस रुख से असहमत विपक्ष हंगामे पर ही अड़ा रहा।

इस बीच हंगामे के चलते बुधवार को राज्यसभा करीब आधे घंटे ही चल सकी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही को भारी शोर-शराबे और हंगामे के बीच दो बजे तक चली। हालांकि इस बीच लोकसभा को दो बार लंबे समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा। संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग मुद्दों पर बंटे विपक्ष के इस हंगामे के चलते संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सदनों में जहां राफेल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) और किसानों की कर्जमाफी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं कावेरी मुद्दे को लेकर एआईडीएमके और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर टीडीपी हंगामा कर रही है।

स्थिति यह है कि संसद के दोनों ही सदनों में हर दिन कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू हो जाता है। राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू ने बुधवार को हंगामा कर रहे विपक्ष को समझाने की कोशिश भी की और सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। जिसके बाद उन्होंने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। जबकि लोकसभा में राफेल पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे कांग्रेस को सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ समझाइश दी, कि जेपीसी की उसकी मांग का सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आने के बाद कोई औचित्य नहीं है।