Budget 2021: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सभी वर्गो की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा बजट
सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट के लिए पीएम और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए नड्डा ने कहा कि बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के साथ ही बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। असाधारण परिस्थितियों में पेश किए गए बजट को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब देश कोरोना संक्रमण के दौर से निकलकर हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। यह सभी वर्गो खासकर युवाओं, बुजुर्गो, महिलाओं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।
सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट के लिए पीएम और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए नड्डा ने कहा कि बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के साथ ही बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाया गया है। सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा के साथ ही शिक्षा और रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का यह कदम रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाएगा।
भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला बजट: जेपी नड्डा
स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137 फीसद बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए नड्डा ने कहा कि अकेले 64,180 करोड़ रुपये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए दिए गए हैं। यह अपने आप में भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान करना यह दिखाता है कि मोदी सरकार महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए कितना गंभीर और संवेदनशील है। नड्डा ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आइटी रिटर्न भरने से राहत देना और पेंशन से आय पर इनकम टैक्स से छूट एक स्वागत योग्य कदम है।
बजट में सभी वर्गों का रखा गया खास ध्यान
बता दें कि सोमवार को पेश हुए बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। अब 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी 75 साल के ऊपर के पेंशनधारकों को टैक्स में छूट दी गई है। आम आयकरदाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। सरकार के इस नियम के दायरे में 75 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे, जिनकी इनकम का आधार पेंशन या एफडी समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाला ब्याज है।