मोदी सरकार की योजना, खत्म किए जाएंगे 5 साल से खाली पड़े सभी पद
केंद्र सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को खत्म करने की योजना बना रही है।
नई दिल्ली, पीटीआई। रोजगार के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को खत्म करने की योजना बना रही है। इसको लेकर सभी मंत्रालयों और विभागों को व्यापक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है।
एक कार्यालय के ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को खत्म करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। कुछ विभागों और मंत्रालयों ने जवाब दे दिया है लेकिन, कुछ ने व्यापक रिपोर्ट देने की बजाय जरूरी सूचना उपलब्ध कराई है।
16 जनवरी 2018 को जारी ज्ञापन कार्यालय में मंत्रालयों और विभागों के वित्त सलाहकारों और संयुक्त सचिवों (प्रशासन) से पांच साल से खाली पड़े पदों को चिन्हित कर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया है।
इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अपने सभी अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों, अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों एवं अन्य संबद्ध संगठनों से व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है। शुरुआती अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार में हजारों पद पांच साल या इससे अधिक समय से खाली पड़े हैं।
रोजगार होगी सरकार की प्राथमिकता
पिछले साढ़े तीन साल अर्थव्यवस्था में सुधार के कड़े कदम उठाने के बाद अब केंद्र सरकार का फोकस बदल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार अब रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखेगी। साथ ही अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अतिरिक्त आवंटन भी देखने को मिल सकता है। वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म ड्यूश बैंक की रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है।
ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन, सीधे खाते में सब्सिडी भेजने व कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में और भी कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार सस्ते मकान मुहैया कराने की योजना पर भी जोर देगी। रोजगार सृजन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इस क्षेत्र को तेजी देने के लिए कुछ नीतिगत कदम भी उठाए जा सकते हैं।