जानिये क्‍यों सरकार कर रही नियमों में नरमी की आरबीआइ से मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) पर कर्ज को बढ़ावा देने के लिए नियम ढील देने और 9.6 लाख करोड़ रुपये के भंडार में से कम से कम एक तिहाई सरकार को हस्तांतरित करने के लिए मांग करती रहेगी। यह बात चर्चा की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कही। हाल के सप्ताहों में विभिन्न मुद्दों पर आरबीआइ और सरकार के बीच विवाद गहराता गया है।

हाल में सरकार ने कानून के ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था। ये प्रावधान सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दे पर आरबीआइ को निर्देश देने का अधिकार देते हैं।

सूत्रों ने कहा कि आरबीआइ अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए सरकार चाहती है कि आरबीआइ गवर्नर उर्जित पटेल तीन प्रमुख चिंताओं का निराकरण करें। ये सरप्लस फंड के हस्तांतरण, कर्ज को बढ़ावा देने और विकास को सहारा देने के लिए एनपीए नियम ढीले करना और गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) की वित्तीय समस्याओं को दूर करने से संबंधित हैं।