दोनों सदनों के अधिकारी अब सीखेंगे फ्रेंच भाषा, लोकसभा अध्यक्ष ने की कार्यक्रम की शुरुआत

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज लोकसभा और राज्यसभा अधिकारियों के लिए फ्रेंच भाषा सिखने के कार्यक्रम की शुरुआत की है। वह कहते हैं कि अगर संसद के अधिकारी अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं में  निपुणता हासिल करते हैं, तो इससे हमारी दक्षता और गुणवत्ता बढ़ेगी।

बता दें कि इससे पहले लोकसभा सचिवालय वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी समकक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संसद की बढ़ती व्यस्तता का हवाला देते हुए विदेशी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 

संसद के अधिकारियों के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं के साथ-साथ अनुसूचित भारतीय भाषाओं में शुरुआती स्तर के शिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम की अवधि प्रति सप्ताह दो कक्षाओं के साथ तीन महीने तक चलेगी। एक आंतरिक लोकसभा परिपत्र में इसकी जानकारी दी गई है।

फ्रेंच भाषा पाठ्यक्रम में नामांकित एक अधिकारी ने कहा कि यह हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मेजबानों के साथ बातचीत में बहुत उपयोगी होगा। फ्रेंच यूरोप और अफ्रीका में भी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है।  पिछले महीने केंद्र द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति के दौरान हुई बहस के बीच भाषाई कवायद शुरू हुई, जिसमें छात्रों को उनकी बाले जाने वाली भाषा में पढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, हालांकि यह तीन भाषाअंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा से जुड़ा हुआ है। 

अधिकारियों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला चाहते हैं कि निचले सदन सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारी संसद के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और इसकी बहुपक्षीय व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विदेशी भाषा कौशल को सुधारें। फ्रांसीसी पाठ्यक्रम उन अधिकारियों के लिए खुला है जो कम से कम कार्यकारी सहायक हैं। पचहत्तर अधिकारियों ने पाठ्यक्रम में खुद को नामांकित किया है।

संसद का सचिवालय अपनी प्रोफाइल में एक मिनी इंडिया है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों के अधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन दिन-प्रतिदिन के काम के साथ या तो हिंदी या अंग्रेजी में काम किया जा रहा है, अधिकारियों को नई भाषाओं को सीखने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। पिछले कुछ वर्षों में, संसद तेजी से अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ जुड़ रही है।

बहुपक्षीय मंचों जैसे कि अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भाग लेने के अलावा, विधायी प्रतिनिधिमंडल सद्भावना मिशनों पर विदेशी दौरे करते हैं और अन्य देशों के मेहमानों को प्राप्त करते हैं।