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28,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

आज हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 28 हजार करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्‍तावों को रक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसमें से पांच का निर्माण करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से मदद दी जाएगी।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 17 Dec 2020 03:47 PM (IST)Updated: Thu, 17 Dec 2020 03:47 PM (IST)
28,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी
अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

नई दिल्‍ली, एएनआइ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council, DAC) बैठक की अध्‍यक्षता की। रक्षामंत्री ने 28,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।  इसमें से 27,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण को भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी।  

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रक्षा मंत्री ने बताया कि 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाले पांच मामलों में   स्वदेशी डिजाइन विकास व निर्माण श्रेणी के तहत मंजूरी दी गई है।  विशेष तौर पर उल्लेखनीय मामले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा वायु सेना के लिए  AEW&C और आर्मी के लिए मॉड्यूलर ब्रिज की डिजाइनिंग और निर्माण है।  

चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर निगरानी की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने छह नए एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल प्लेन ( AEW&C ) का निर्माण करने का फैसला किया। इसके लिए एयर इंडिया के छह नए विमान उपयोग में लाए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इन विमानों को विकसित करेगा और इससे स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही छह नए सर्विलांस एयरक्राफ्ट मिलने के बाद वायुसेना की निगरानी क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार एईडब्ल्यूएंडसी ब्लॉक-2 विमान को डीआरडीओ के जरिये 10,500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए एयर इंडिया से छह विमान अधिग्रहित किए जाएंगे और उन्हें रडार के साथ उड़ान भरने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। 


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