टीवी के ओपन सेल पैनल पर कस्टम ड्यूटी खत्म, जानिए आपको कितना होगा फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश को इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी में तब्दील करने के प्रयासों में जुटी सरकार ने टेलीविजन मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ओपन सेल पैनल पर पांच परसेंट की कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। इससे टेलीविजन के घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी जिससे बाजार में टेलीविजन के दाम घटने की संभावना बनेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ कंपनियों ने इसका लाभ ग्राहकों को देने की घोषणा भी कर दी है।

बुधवार की देर रात वित्त मंत्रालय ने ओपन सेल पैनल पर साल 2017 में लगायी गई पांच परसेंट की कस्टम ड्यूटी को एक अधिसूचना के जरिए वापस ले लिया। टेलीविजन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि ड्यूटी हटने से प्रोडक्ट की कीमतों में तीन परसेंट की कमी आएगी। टेलीविजन निर्माता कंपनी पैनासॉनिक ने इस लाभ को ग्राहकों के साथ साझा करने का ऐलान किया है।

अधिसूचना के मुताबिक 15.6 इंच और इससे अधिक आकार वाले ओपन सेल पैनल पर अब कस्टम ड्यूटी जीरो हो गई है। इस पैनल का इस्तेमाल एलसीडी और एलईडी टेलीविजन बनाने के लिए किया जाता है। टीवी मैन्यूफैक्चरर्स के मुताबिक टेलीविजन की कुल लागत में ओपन सेल का योगदान 60 से 70 परसेंट का होता है। अधिकांश टीवी मैन्यूफैक्चरर्स इस पैनल का आयात करते हैं।

टेलीविजन के कंपोनेंट पर कस्टम ड्यूटी को लेकर इंडस्ट्री काफी समय से सरकार के साथ बातचीत कर रही थी। गौरतलब है कि सैमसंग पिछले वर्ष ही अपनी टेलीविजन मैन्यूफैक्चरिंग सुविधाओं को भारत से वियतनाम ले गई थी। बुधवार को ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स के साथ केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक मैराथन बैठक की थी। बैठक में भी उद्योग की तरफ से ओपन सेल पर ड्यूटी का मामला उठा था और प्रसाद ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। बैठक में देश को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। ओपन सेल मैन्यूफैक्चरिंग में काम आने वाले चिप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और सेल पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटा ली है।

टेलीविजन इंडस्ट्री ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इस फैसले से त्योहारी सीजन में मांग को घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और गोदरेज अप्लायंसेज के ईवीपी कमल नंदी ने कहा सरकार का यह कदम उसके मेक इन इंडिया अभियान को गति देगा।