राज्यसभा में नागरिकता बिल के खिलाफ वोटिंग करेगी कांग्रेस

 नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस। राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) बिल के खिलाफ मतदान करने के लिए कांग्रेस अपने सांसदों को ह्विप जारी करेगी। कांग्रेस के असम के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने बुधवार को यह जानकारी दी। दूसरी ओर, बिल के विरोध में त्रिपुरा में कांग्रेस के नेतृत्व में आदिवासियों ने बड़ी रैली की और बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के साथ अलग-अलग बैठकों के बाद रावत ने कहा कि पार्टी असम और पूर्वोत्तर के हितों को लेकर हमेशा फिक्रमंद रही। उन्होंने कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी और बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया था।

नेताओं ने राहुल गांधी से यह भी अनुरोध किया था कि वह राज्यसभा में बिल पास नहीं होने दें। रावत के मुताबिक, इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ह्विप जारी करने के निर्देश दिए। इस बिल पर लोकसभा में मतदान का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था।

वहीं, त्रिपुरा में अगरतला से लगभग 20 किलोमीटर दूर त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद मुख्यालय खुमुलवंग में रैली कर आदिवासी दलों ने नागरिकता बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका।

वहीं, इंफाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने लोगों से कहा कि बिल को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार से अपील की जाएगी कि बिल से राज्य को प्रभावित नहीं होने दे। नागरिकता बिल के विरोध में यहां 24 घंटे के बंद का भी आह्वान किया गया है, जो आज आधी रात से शुरू होगा।

दूसरी ओर, बुधवार को गुवाहाटी में एकत्र हुए असम आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों के परिजनों ने बिल के विरोध में स्मृति चिन्ह लौटने का फैसला किया।

जबकि, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक नबाम तुकी ने प्रधानमंत्री से पूर्वोत्तर के मूल निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बिल पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में तुकी ने कहा कि बिल को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी विरोध प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय है।

वहीं, मिजोरम में प्रिज्म पार्टी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि नागरिकता बिल राज्यसभा में पेश नहीं होने पाए।

इस बिल के जरिए, सरकार नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत में छह साल रहने के बाद नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, चाहें उनके पास किसी तरह का दस्तावेज हो या नहीं। पूर्वोत्तर के राज्यों का कहना है कि ऐसा होने से उनके यहां जनांकिकी बिगड़ जाएगी।

असम विधानसभा में काली पट्टी बांधकर गए कांग्रेस विधायक
गुवाहाटी, प्रेट्र। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सभा में जाने से पहले एक महिला के तीन साल के बच्चे के जैकेट को उतरवाने की घटना के विरोध में बुधवार कांग्रेस के विधायक विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।

मुख्यमंत्री की मंगलवार को विश्वनाथ जिले में सभा थी। एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एक महिला से उसके तीन साल के बच्चे की काली जैकेट उतरवा रहे हैं। इस दौरान बच्चा जोर-जोर से रोता रहा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो आने के बाद लोगों ने भारी विरोध जताया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।