कांग्रेस शासित राज्यों ने किया व्यापारियों को राहत देने संबंधी प्रावधानों का विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' करार देकर भले ही मोदी सरकार पर हमला बोलते हों लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री का रुख अलग है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब केंद्र ने छोटे व्यापारियों को राहत देने का प्रस्ताव रखा तो उनकी पार्टी के शासन वाले राज्यों ने उस पर ऐतराज जताया। हाल यह है कि काउंसिल ने जब सेवा क्षेत्र के कारोबारियों के लिए जीएसटी की दर पांच प्रतिशत तय करने का प्रस्ताव किया तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने इसका विरोध करते हुए इसे आठ प्रतिशत रखने की मांग की। हालांकि बाद में काउंसिल ने इसकी दर छह प्रतिशत तय की। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ ने जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने का भी विरोध किया।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मौजूदा बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाहर जीएसटी की दरें कम करने की वकालत करती है जबकि बैठक में जीएसटी की दरें अधिक रखने की बात करती है।

मोदी ने बताया कि कांग्रेस शासित राज्य एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को राहत देने के जीएसटी काउंसिल के प्रत्येक कदम का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने सेवा क्षेत्र के कारोबारियों के लिए कंपोजीशन स्कीम में जीएसटी की दर छह प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार इसे पांच प्रतिशत रखना चाहती थी जबकि बैठक में मौजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मंत्री टी एस सिंहदेव ने इसे आठ प्रतिशत रखने की मांग की। इसी तरह जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने के जीएसटी काउंसिल के प्रस्ताव का विरोध करते हुए केरल और छत्तीसगढ़ ने इसे 20 लाख रुपये पर ही कायम रखने का फैसला किया। बैठक के बाद जब पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से पूछा गया कि उनके राज्य में जीएसटी से छूट की सीमा 40 लाख रुपये रहेगी या 20 लाख रुपये तो, इसके जवाब में उन्होंने कहा कहा कि राज्य सरकार इस बारे में विचार करेगी। बादल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के राजस्व संग्रह में कमी आ रही है।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों ने राजस्व हानि और असेसी आधार घटने का हवाला देकर जीएसटी से छूट की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया।

मोदी ने कहा कि जो लोग देश की एकीकृत कर प्रणाली के प्रति अविश्वास और भय का वातावरण बनाकर अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते थे, उन्हें और जोर के झटके लगने वाले हैं।

इस बीच आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री यनमल रामकृष्णनुदु का कहना है कि सरकार राज्यों से परामर्श किए बगैर ही जीएसटी काउंसिल में निर्णय कर रही है। उन्होंने इस बारे में चिता भी प्रकट की है।