Budget Session LIVE: साइबर क्राइम और मानव तस्‍करी की भी जांच करेगा NIA, लोकसभा में बिल पारित

नई दिल्‍ली, एएनआइ। Budget Session LIVE: लोकसभा में मतदान के बाद NIA संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। संशोधित बिल के मुताबिक एनआईए को और ताकत मिली है। इसके मुताबिक जांच एजेंसी साइबर क्राइम और मानव तस्‍करी की भी जांच कर सकेगी। प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ छह वोट पड़े। विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया। 

विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। गृहमंत्री ने कहा, ‘सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि एनआइए कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मोदी सरकार का इस कानून के दुरुपयोग का कोई इरादा नहीं है। पोटा जैसा आतंक विरोधी कानून था जिसे दुरुपयोग के आरोप के कारण नहीं, सरकार बचाने के लिए हटाया गया।‘ अब लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी है।

लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) संशोधन विधेयक पेश किया। उन्‍होंने कहा कि आतंकवाद से देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की जान चली गई है और इससे निपटने में जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी भूमिका है। जी किशन रेड्डी ने आगे कहा, ‘हमारी चौकीदार की सरकार है। यह सरकार देश की रक्षा करने के लिए आगे रहेगी। आतंकवाद से लड़ाई का जिम्‍मा सरकार का है।'

ओवैसी पर गृहमंत्री ने दागा सवाल

लोकसभा में भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि राजनीति के कारण ही आतंकवाद को बढावा मिल रहा है। उन्‍होंने कहा कि हैदराबाद धमाकों में जब पुलिस ने कुछ अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले संदिग्धों को पकड़ा तो सीधे मुख्यमंत्री ने कमिश्नर से कहा कि ऐसा मत कीजिए वरना आपकी नौकरी चली जाएगी।  इसपर ओवैसी ने आपत्ति जताई। तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब ए राजा बोल रहे तो तब आपने आपत्‍ति क्‍यों नहीं जताई। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अमित शाह ने कहा कि दोनों सदस्य जब बोल रहे हैं तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। एनआइए विधेयक पर बोलते हुए डीएमके सांसद डी राजा ने कहा कि टू जी केस में मैंने स्‍वयं झेला है। मुझे आरोपी बनाया गया और जांच भी हुई। करीब 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ा। राजा ने कलबुर्गी, गौरी लंकेश की हत्या का मामले उठाते हुए दक्षिणपंथी आतंकवाद के खिलाफ कानून लाने की अपील की।

उल्‍लेखनीय है कि संसद परिसर में महात्‍मा गांधी की मूर्ति के पास असम कांग्रेस के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। इन्‍होंने मांग की कि असम बाढ़ को 'राष्‍ट्रीय समस्‍या' घोषित की जाए। वहीं दोनों सदनों में विभिन्‍न मुद्दों पर कांग्रेस ने नोटिस पेश किया।  विपक्ष पर निशाना साधने के लिए केंद्र सरकारी एजेंसी का प्रयोग कर रही है यह कहते हुए AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्‍यकाल नोटिस का प्रस्‍ताव दिया है।

राज्‍यसभा अपडेट-

- राज्यसभा में आयुष मंत्रालय पर चर्चा की गई।  सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि आयुर्वेद इलाज आज भी गांवों में प्रचलित हैं और सस्ते इलाज के लिए लोग आज भी इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं।

- राज्यसभा में भाजपा सांसद सत्यनारायण जटिया ने बाढ़ से विभिन्न राज्यों में हो रही तबाही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर बाढ़ के प्रकोप से निपटना है तो नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करना होगा। जटिया ने कहा कि इन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है और काफी नुकसान होता है। नदी जोड़ने की योजना से लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकता है और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी को भी पूरा किया जा सकता है।

- राज्यसभा में आज आयुष मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और आखिर में मंत्री श्रीपद नाईक सदन में अपना जवाब रखेंगे।

- सांसद व असम कांग्रेस कमिटी के अध्‍यक्ष रिपुन बोरा ने राज्‍यसभा में शून्‍यकाल नोटिस दिया है। यह नोटिस उन्‍होंने असम में बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात पर दिया है।

लोकसभा अपडेट- 

- केरल में एक दिन में लगभग 4000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मुआवजा बहुत कम मिलता है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है : के मुरलीधरन, आईएनसी

- लोकसभा में  एनआइए संशोधन विधेयक 2019 पारित

- आतंकवाद किसी एक जिला, एक राज्य, एक क्षेत्र का विषय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है । हम चाहते हैं NIA किसी भी देश में जाकर जांच कर सके, इसलिए इसको और मजबूत बनाना चाहते हैं : जी. किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री

- केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) संशोधन विधेयक पेश किया।

- लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकारी कंपनियों के CSR के तहत खर्च किए जाने वाले फंड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह पैसा सिर्फ प्रधानमंत्री राहत कोष में क्यों दिया जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों खर्च नहीं किया जाता। जवाब में कार्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले साल कुल 7 हजार करोड़ से ज्यादा CSR में खर्च किया गया जिसमें से सिर्फ 8 करोड़ रुपया पीएम राहत कोष में आया है, ऐसे में सांसद का आरोप गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पैसा पीएम राहत कोष में आता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि वह पूरे देश के लिए है और जनता की ही जरूरतों के मुताबिक खर्च होता है।

- लोकसभा में आज परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले रेलवे की अनुदान मांगों को चर्चा के बाद सदन से पारित कर दिया गया। इसके अलावा सदन में एनआईए संशोधन विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी, इसमें जांच एजेंसी को ज्यादा अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं। दोनों सदनों के एजेंडे में मोटर व्हिकल एक्ट और सेरोगेसी से जुड़े बिल भी पेश किए जाएंगे।

- लोकसभा में दिव्‍यांग आर्मी सैनिकों के पेंशन मुद्दे पर कांग्रेस ने स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया।