Parliament Winter Session: वित्त मंत्री पर चिदंबरम ने साधा निशाना, कहा- प्याज नहीं तो क्या एवोकैडो खाती हैं...
Parliament Winter Session कांग्रेस की ओर से महंगे प्याज के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौदहवां दिन है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में सोमवार (9 दिसंबर) को नागरिक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज वित्त मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ' वित्त मंत्री ने कल कहा था कि वे प्याज नहीं खाती हैं, तो वह क्या खाती हैं? क्या वो एवोकैडो खाती हैं।'
संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में प्याज की कीमत पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद चिदंबरम का आज संसद में पहला दिन है। उन्होंने वित्त मंत्री पर निशाना साधा और कहा, 'ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था गलत हाथों में है।'
राज्यसभा के शून्यकाल में सदन के अध्यक्ष ने उन मुद्दों को उठाने से साफ इंकार कर दिया जो इसके लिए सूचीबद्ध नहीं थे। सदन के अध्यक्ष ने विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वैसे किसी मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी जो शून्यकाल के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए। इसके बाद राज्यसभा अध्यक्ष ने इंटरनेट पोर्नोग्राफी के मामलों पर एक ग्रुप बनाने और एक माह के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। अध्यक्ष ने इस बात पर भी चिंता जताई कि संसद के दोनों सदनों में संसदीय पैनल की बैठकों में काफी सदस्य अनुपस्थित रहते हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्य राम गोपाल यादव ने उन्नाव रेप मामला उठाया। इसमें उनके साथ कांग्रेस सदस्य भी थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में कराधान कानून संशोधन बिल (Taxation Laws Amendment Bill) 2019 पेश करेंगी। वहीं ITBP के जवानों के मारे जाने की घटना पर कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। IUML नागरिक संशोधन बिल पर भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
लोकसभा में कोडिकुन्नील सुरेश ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने संविधान के 8वें अनुच्छेद में मगही भाषा को शामिल करने की मांग पर लोकसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है।