Upper Caste Reservation Bill मोदी सरकार पर पड़ेगा उल्टा: अखिलेश प्रताप सिंह
दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में रही है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन ये बिल रायशुमारी से पास होना चाहिए।
नई दिल्ली, जेएनएन। लोकसभा में Upper Caste Reservation Bill पास हो चुका है और अब संविधान संशोधन विधेयक सरकार ने राज्यसभा में पेश कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि ये बिल मोदी सरकार पर उल्टा पड़ने वाला है।
दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में रही है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन ये बिल रायशुमारी से पास होना चाहिए। कांग्रेस के घोषणापत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गिर रही है। इसलिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर सवर्णों को आरक्षण देने वाला बिल पहले आता, तो मोदी सरकार को गर्व महसूस होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।'
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं का पैसा, दूसरी योजनाओं में लगा दिया है। सवर्ण आरक्षण बिल मोदी सरकार पर उल्टा पड़ने वाला है। रिपोर्ट है कि एक करोड़ 10 लोगों ने नौकरियां गई हैं। नौकरियां आप दे नहीं रहे हो और आरक्षण दे रहे हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात को कहा था कि नौकरियां नहीं हैं, फिर आरक्षण लेकर क्या करोगे?
मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक
केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। अगर सरकार द्वारा लाया जाने वाला यह संशोधन लागू हो जाता है तो इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा।
ये होंगे मानक
1- सालाना आय 8 लाख से कम हो।
2- 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो।
3-1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो।
4- निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन।
5- 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हो।