महिला आरक्षण पर कांग्रेस की शर्त, खरगे बोले- परिसीमन की जानकारी बिना चर्चा नहीं

ऐसे में उनकी मांग है कि पांच राज्यों में चल रहे चुनावों के 29 अप्रैल को खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उसके बाद आम सहमति से इस पर निर्णय किया जाए।

पीएम मोदी का पत्र

पीएम मोदी को पत्र लिखकर खरगे ने कहा कि राज्य में चल रहे चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने से यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने की जल्दबाजी कर रही है।

इससे पहले पीएम ने 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद के बुलाए गए विशेष सत्र के बारे में राजनीतिक दलों से जानकारी साझा की थी और समर्थन मांगा था। खरगे ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद ने सितंबर 2023 में एकमत से पारित किया था।

जबकि सच्चाई यह है कि सभी विपक्षी पार्टियां सरकार से चुनाव खत्म होने के बाद यानी 29 अप्रैल के बाद संविधान में किए जा रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है।

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