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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 13, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Citizenship Amendment Bill 2019: भारी विरोध के बाद कर्नाटक में लागू धारा 144

By Pooja SinghEdited By:
Published: Fri, 13 Dec 2019 11:58 AM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 12:30 PM (IST)

असम में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के विरोध के मद्देनजर कर्नाटक में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि यह बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है।

Citizenship Amendment Bill 2019: भारी विरोध के बाद कर्नाटक में लागू धारा 144
Citizenship Amendment Bill 2019: भारी विरोध के बाद कर्नाटक में लागू धारा 144

बेंगलुरू, एएनआइ। असम में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के विरोध के मद्देनजर कर्नाटक में धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के पास होने के बाद से असम में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के कालबुर्गी में धारा 144 लगाई गई है, जिससे राज्य में हिंसा ना भड़के। यह धारा शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। 

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। अब ये बिल कानून में तब्दील हो गया है। इस बिल के आधार पर पाकिस्तान, बाग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस बिल के पास होने के बाद से एक पक्ष इस बिल का समर्थन कर रहा है तो वहीं एक पक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल के विरोध में असम के जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया था। ताकी राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा ना भड़के। 

असम में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को मानना है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 की वजह से एनआरसी यानी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर ( National Register of Citizens) का प्रभाव खत्म हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह बिल असम समझौते के नियम-6 का उल्लघंन है। इस नियम के तहत असम के मूल निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एव भाषा के पहचान पर उनके धरोहरों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। बता दें कि एनआरसी के तहत 31 अगस्त 2019 को 19 लाख लोगों को इस बिल से बाहर कर दिया था। 

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1979 को असम की आबादी बढ़ गई। इसके बाद जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि यहां पर बांग्लादेश से अवैध शरणार्थियों ने शऱण ली है। इससे यहां के मूल निवासियों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 6 सालों तक चला। इसमें कम से कम 885 लोगों की मौत हुई। इसको शांत करने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1995 में असम समझौता किया। इस समझौते के तहत असम में घुसे शरणार्थियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। 

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