Citizen Act: हेमंत बिस्व सरमा बोले, नागरिकता कानून से असम में इतने लोगों को ही मिलेगा लाभ

 गुवाहाटी, प्रेट्र। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम से अधिकतम 5.42 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि अधिनियम से एक करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और बांग्लादेश से असम में घुसपैठ की बाढ़ आ जाएगी।

 सरमा ने कहा कि कांग्रेस और राज्य का किसान संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) हिंसा में लिप्त है। संसद में संशोधन पारित होने के बाद हो रही हिंसा से राज्य और गुवाहाटी पीड़ित है। उन्होंने कहा, 'हालांकि हम इस समय नहीं जानते कि वे हिंसा में अपनी निजी क्षमता से लिप्त हैं या उनकी सांगठनिक शक्ति शामिल है।'

एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य के वित्त मंत्री ने कहा, 'असम सरकार के अनुमान के अनुसार, अधिनियम से अधिकतम 5.42 लाख लोगों को लाभ होगा। यह संख्या इससे कम हो सकती है।' आंकड़े का स्रोत पूछने पर उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की अंतिम सूची में जिनका नाम शामिल नहीं हुआ उनके आकलन से यह उभरकर सामने आया। इसी वर्ष 31 अगस्त को जारी एनआरसी की अंतिम सूची से 19 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर रखा गया है।

यह पूछने पर कि असम सरकार ने एनआरसी खारिज करने की मांग की है और क्या ऐसे दस्तावेज से कोई आंकड़ा स्वीकार्य होगा, के जवाब में सरमा ने कहा कि इसपर कोर्ट में चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि केएमएसएस के नेता अखिल गोगोई को एनआइए को सौंप दिया गया है।

हिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले तत्वों के खिलाफ 136 मुकदमे दर्ज

सोनोवाल सरकार में नंबर दो हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि जिन 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें कई लोग एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हैं। उन्होंने इस पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर उनका साफ इशारा कांग्रेस की ओर था। हिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले तत्वों के खिलाफ 136 मुकदमे दर्ज करने की बात भी उन्होंने कही। हेमंत बिस्वसर्मा ने गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस से जुडे़ लोगों का भले ही सीधे जिक्र नहीं किया, लेकिन असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य रिपुल बोरा ने माना कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुवाहाटी और अपर असम के जिलों डिब्रूगढ़, जोरहाट और गोलाहाट आदि में यह गिरफ्तारियां हुई हैं।