Martyrdom Day of Rajiv Gandhi: छत्तीसगढ़ सरकार आज करेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज

रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को किसानों के लिए न्याय योजना शुरू कर रही है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कैबिनेट सदस्यों के साथ दोपहर 12 बजे अपने निवास स्थित कार्यालय से योजना की शुरुआत करेंगे।

19 लाख किसानों के खातों में चार किस्तों में पहुंचेंगे 5700 करोड़

योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को चार किस्तों में 5700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गुरुवार को पहली किस्त के रूप में 3300 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा।

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जो किसानों को सीधे बैंक खातों में बड़ी रकम दे रहा है

इस मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर इतनी बड़ी रकम दे रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से धान और गन्ना के साथ-साथ मक्का उत्पादक किसानों को भी बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। इस कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के 18 लाख 34 हजार 834 धान उत्पादक किसानों को 15 सौ करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इसी प्रकार पेराई वर्ष 2019-20 के दौरान सहकारी चीनी मिलों में गन्ना बेचने वाले 34 हजार 637 किसानों को पहली किस्त के रूप में 18.43 लाख रुपये मिलेंगे।

बघेल सरकार मक्का बेचने वाले किसानों को भी योजना का लाभ देगी 

सरकार ने खरीफ सत्र 2019 में सहकारी समिति लैंपस के माध्यम से मक्का बेचने वाले किसानों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मक्का उत्पादन के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इसके आधार पर ही राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार ने इस योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। इसके तहत खरीफ सत्र-2020 से इसमें धान, गन्ना और मक्का अलावा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी जैसी दलहन और तिलहन फसलों को भी शामिल कर लिया गया है।

अनुदान लेने वाले किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता

सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता है , तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।