छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना टैक्स, किसानों और ट्रांसपोर्टरों को दी बड़ी राहत
अब किराएदारों को भी न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर 30 फीसद की छूट का एलान भी किया है।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शराब पर कोरोना टैक्स लगाने की घोषणा की गई। मौजूदा संकट को देखते हुए भूपेश कैबिनेट ने किसानों, आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है।
देसी शराब की हर बोतल पर दस रुपये और विदेशी शराब पर 10 फीसद कोरोना टैक्स: कृषि मंत्री
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि देसी शराब की हर बोतल पर दस रुपये और विदेशी शराब पर 10 फीसद कोरोना टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है।
लॉकडाउन के चलते बसों का दो माह और ट्रकों का एक माह का टैक्स माफ
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बस-ट्रक नहीं चलने से हुए नुकसान को देखते हुए वाहनों का टैक्स माफ कर दिया है। यात्री वाहन, माल वाहन, स्कूल व सिटी बसों एवं प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट दी गई है। अब 30 जून तक टैक्स जमा कर सकते हैं। बसों का दो माह और ट्रकों का एक माह का टैक्स माफ किया गया है।
छत्तीसगढ़ में 21 मई से शुरू होगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना
किसानों को तत्काल नकदी उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हो जाएगी। सरकार ने इस वर्ष केंद्र के समर्थन मूल्य से कहीं अधिक 27 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है। समर्थन मूल्य के भुगतान के बाद बची अंतर की राशि का भुगतान किसानों के खाते में न्याय योजना से होगा।
शहरी परिवारों के लिए मोर जमीन-मोर मकान योजना
सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलाने की मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार आवास बनाए जाएंगे।
किराएदारों को न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध होगा
मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर 30 फीसद की छूट का एलान भी किया है।