शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के लिए बाहरी एजेंसी की मदद लेने के लिए केंद्र तैयार

 नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया में बाहरी एजेंसियों को शामिल करने के विचार से सहमत है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आइआइटी और आइआइएम से संपर्क भी किया गया है।

'शिक्षा के वैश्विक मानचित्र में भारत की स्थिति' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मान्यता देने की प्रक्रिया को और वैज्ञानिक और कठोर बनाया जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड और राष्ट्रीय आकलन एवं मान्यता परिषद की क्षमता बढ़ाना चाहती है, ताकि और अधिक संख्या में संस्थाओं को मान्यता दी जा सके।

केंद्रीय एचआरडी मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की रेटिंग और रैंकिंग तय करने से उनमें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के चलते प्रत्येक संस्थान ने रैंकिंग सुधारने के लिए आंतरिक कमेटी बना रखी है। छात्र भी दाखिला लेने से पहले संस्थान की रैंकिंग को तवज्जो देते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में क्रमिक स्वायत्तता की शुरुआत की है। इसके तहत विश्वविद्यालय यूजीसी के अंतर्गत रहते हुए ही नए कोर्स शुरू करने, कैंपस से बाहर केंद्र खोलने, कौशल विकास कोर्स चलाने, अनुसंधान पार्क और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें विदेशी फैकल्टी की सेवा लेने, विदेशी छात्रों को दाखिला देने, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम चलाने इत्यादि की भी आजादी होगी।