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सीमा पार फायरिंग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी केंद्र सरकार

राज्य सरकार ने सीमा पार फायरिंग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से अनुरोध किया था।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Mon, 26 Feb 2018 07:40 PM (IST)Updated: Mon, 26 Feb 2018 07:40 PM (IST)
सीमा पार फायरिंग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी केंद्र सरकार
सीमा पार फायरिंग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी केंद्र सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सीमा पार से लगातार हो रही अकारण फायरिंग से आम लोगों को हो रहे नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इस मामले में गृहमंत्रालय की ओर से आदेश जारी हो गया हो। पिछले दो सालों में सीमा पार से फायरिंग की घटनाएं तेज हो गई हैं और पाकिस्तान सेना अब रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है।

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गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर होने वाली अकारण फायरिंग से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के जान-माल का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार इसकी भरपाई भी करती रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से दिये गए मुआवजे की राशि देने का फैसला किया है। इस संबंध में गृहमंत्रालय की ओर आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार अब मुआवजे में दी गई राशि का दावा केंद्र सरकार से करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार उतनी राशि राज्य सरकार को दे देगी। इसके साथ ही जिन मामलों में राज्य सरकार की ओर से अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, उन मामले में भी केंद्र सरकार उतनी राशि देने को तैयार है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार को यह प्रक्ति्रया शुरू कर केन्द्र सरकार के पास इस राशि के भुगतान का अनुरोध जल्द भेजना चाहिए। इससे प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता मिल सकेगी। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को इस राशि का भुगतान केन्द्र के सुरक्षा संबंधी व्यय में से किया जायेगा।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार मकानों , फसल , पशुधन के नुकसान की भरपाई तथा विस्थापन और राहत शिविरों में रहने के लिए तय दरों के अनुसार राशि का भुगतान कर सकती है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह भुगतान के दावे के साथ प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दे, जिससे कि राशि देने में अनावश्यक देरी न हो।


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