संसद में टीडीपी का हंगामा जारी, राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित
पीएनबी घोटाला, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, प्रतिमा विध्वंस समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है।
नई दिल्ली, जेएनएन। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है और इसके साथ विपक्ष व टीडीपी जैसे सहयोगी दल का हंगामा भी नहीं थम रहा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आज फिर राज्यसभा की कार्यवाही पहले दो बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया थी। वहीं टीडीपी के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज कल देश को कांग्रेस से लोकतंत्र के बारे में प्रवचन सुनना पड़ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम बैंक घोटाले पर चर्चा करने को तैयार हैं। .jpg)
पीएनबी घोटाला, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, प्रतिमा विध्वंस समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है। विपक्ष के साथ टीडीपी जैसे सहयोगी दल भी हर दिन विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, मगर सरकार ने स्प्ष्ट कर दिया है कि वह यह मांग पूरी करने के मूड में नहीं है। ऐसे कई राज्य इस मांग को लेकर विपक्ष में खड़े हो जाएंगे।
इस बीच लगातार सदनों की कार्यवाही बाधित होने को लेकर लोकसभा-राज्यसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और वेंकैया नायडू अपनी नाराजगी जता चुके हैं। संसद की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान पैदा किए जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए रविवार को नायडू ने आगाह किया कि यदि यही प्रवृति बनी रही तो लोगों का नेताओं पर से विश्वास उठ जाएगा।
उन्होंने सदन में कोरम के अभाव पर चिंता प्रकट की और कहा कि कई मौकों पर उन्हें कोरम के लिए घंटियां बजानी पड़ी। उन्होंने संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों और विधायकों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की है।
नायडू ने बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के हंगामे की भेंट चढ़ जाने का जिक्र करते हुए कहा कि आसन के पास जो होता है, वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि यही प्रवृति बनी रही तो लोगों का सांसदों और राजनीतिक वर्ग से विश्वास उठ जाएगा। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की समस्याओं का हल नही प्रदान करेंगे तो वे अपने कर्तव्य के पालन में विफल रहेंगे। उन्होंने सरकारों से विधानमंडल की बैठकों की संख्या बढ़ाने की अपील की।