Budget 2020: पीएम बुर्जुगों पर मेहरबान, मोदी सरकार वयोश्री योजना को दे सकती है और रफ्तार
सरकार हाल ही में बुजुर्गो के देखरेख को लेकर संसद में एक सख्त कानून लेकर आयी है। उम्मीद है कि वह संसद के बजट सत्र में पारित हो जाएगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बुजुर्गो से जुड़ी राष्ट्रीय वयोश्री योजना को सरकार अब और रफ्तार दे सकती है। बजट में इसे देश के सभी जिलों में लागू करने जैसी घोषणाएं हो सकती है। फिलहाल यह अभी देश के सिर्फ 329 जिलों में ही लागू है। हालांकि इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, कि लगभग सभी सांसदों ने इसे अपने क्षेत्रों में भी शुरु करने की मांग की है।
बैंकों में जमा अनक्लेम फंड से ऐसी योजनाओं का होता है संचालन
इस योजना को विस्तार देने से सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आने है, क्योंकि इसका संचालन बैंकों में पड़े हजारों करोड़ के अनक्लेम्ड फंड से किया जाता है। ऐसे में इसकी राह में फिलहाल कोई बड़ी अड़चन नहीं दिख रही है।
योजना की लोकप्रियता का बड़ा पहलू, बुजुर्गो को मिलते हैं बुढ़ापे के जरूरी उपकरण
इस योजना की लोकप्रियता का एक बड़ा पहलू यह भी है, क्योंकि इसके तहत बुजुर्गो को वह उपकरण प्रदान किए जाते है, जिसकी बुढ़ापे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनमें चश्मा, सुनने की मशीन, छड़ी, वॉकर, व्हील चेयर, बत्तीसी( दांत), ट्राई पॉड्स, आदि उपकरण दिए जाते है।
सभी जिलों में इसे लागू करने का हो सकता है ऐलान, अभी सिर्फ 329 जिलों में है लागू
मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इसकी राह में सिर्फ उपकरणों की आपूर्ति ही एक अड़चन है। जो योजना को एक साथ सभी जिलों में लागू करने से इसकी आपूर्ति पर संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि इन उपकरणों का निर्माण सिर्फ एलिम्को( आर्टीफिशियल लिंबस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया) ही करता है।
जिन जिलों में यह योजना लागू है, वहां समय से उपकरण नहीं पहुंचते
मौजूदा समय में 329 जिलों में यह योजना लागू है, वहां भी समय से उपकरणों के पहुंचने में दिक्कत आ रही है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो इस बीच एलिम्को ने कई नई यूनिटें भी शुरु की है। जहां उत्पादन शुरु हो गया है। ऐसे में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर अब कोई संकट नहीं रहेगा। सूत्रों की मानें तो देश के अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में मौजूदा समय में करीब 32 हजार करोड़ का अनक्लेम्ड फंड मौजूद है।
मोदी सरकार का बुजुर्गो को लेकर खास फोकस
वैसे भी सरकार का बुजुर्गो को लेकर खास फोकस है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में बुजुर्गो की कुल संख्या करीब 11 करोड़ है। जो 2026 तक करीब 17 करोड़ तक होने का अनुमान है। सरकार हाल ही में बुजुर्गो के देखरेख को लेकर संसद में एक सख्त कानून भी लेकर आयी है। उम्मीद है, कि वह संसद के बजट सत्र में पारित हो जाएगा।