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BJP सांसद की मांग, पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करे केंद्र

इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 1994 में इंडियन स्पेस टेक्नॉलिजी की सीक्रेटस पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Tue, 02 Oct 2018 12:13 PM (IST)Updated: Tue, 02 Oct 2018 12:31 PM (IST)
BJP सांसद की मांग, पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करे केंद्र
BJP सांसद की मांग, पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करे केंद्र

नई दिल्ली, एएनआई। भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार से इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की अपील की है। चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कई मांगें की हैं।उन्होंने कहा 'मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि न्याय की प्रकिया उन लोगों को सजा देकर पूरी की जाएगी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। नारायण के संघर्ष को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, जो बुराई के ऊपर जीत का प्रतीक हो।' भाजपा सांसद ने आगे कहा कि नारायण की गिरफ्तारी ने पूरे इसरो समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया।

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चंद्रशेखर ने पत्र में यह भी लिखा कि दुख की बात यह है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह केस केवल किसी इंसान को गलत तरीके से फंसाकर गिरफ्तार करने का ही नहीं है, बल्कि यह केस एक बेहतरीन वैज्ञानिक को परेशान करने, उसे कुछ पुलिसकर्मियों से थर्ड डिग्री मिलने और राजनैतिक साजिश का भी है।

उन्होंने यह भी कहा कि नंबी नारायण इसरो के सीनियर वैज्ञानिक होने के साथ-साथ क्राइअजेनिक डिविजन के इन-चार्ज भी थे और तरल तकनीक (रॉकेट प्रोपल्सन की वो तकनीक जिसे जीएसएलवी में इस्तेमाल किया जाता है) के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे थे।

गौरतलब है कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को साल 1994 में स्पाई स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। नारायण पर इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी की सीक्रेटस पाकिस्तान को बेचने के आरोप लगे थे। जिसके बाद उन्हें 50 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया था।

14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अनावश्यक और गैरजरूरी बताकर उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके जैन की अगुआई में एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया था जो नारायण की गिरफ्तारी में केरल पुलिस की भूमिका की जांच करेगा। 

उच्चतम न्यायलय ने केरल सरकार को उन्हें 50 लाख रूपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। 


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