असम के बाद दिल्ली सहित इन राज्यों में उठी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग

नई दिल्ली, जेएनएन। असम की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी अवैध तरीके से रह रहे लोगों को भारत से बाहर किए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। असम में सोमवार को एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) का मसौदा जारी होने के बाद राज्य में रह रहे 40 लाख से ज्यादा लोग अवैध नागरिक पाए गए हैं। इसके बाद देश के कई राज्यों पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा गरमाने लगा है। इन राज्यों में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने की मांग हो रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राज्य की केजरीवाल सरकार से यहां रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहां अवैध रूप से रहने वाले लोग गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि अब दिल्ली में बसे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

वहीं महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राज पुरोहित भी ऐसी ही मांग कर रहे हैं। राज पुरोहित ने असम की तरह देश भर में एनआरसी लागू करने की मांग की है। उन्होंने राज्य से बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, चुनाव अधिकारी समेत तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा है।