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अन्‍ना हजारे ने मुख्‍य सचिव से विधायकों की मारपीट पर अरविंद केजरीवाल को लताड़ा

अन्‍ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की सोच से देश का भला नहीं हो सकता।

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 24 Feb 2018 09:13 PM (IST)Updated: Sat, 24 Feb 2018 09:13 PM (IST)
अन्‍ना हजारे ने मुख्‍य सचिव से विधायकों की मारपीट पर अरविंद केजरीवाल को लताड़ा
अन्‍ना हजारे ने मुख्‍य सचिव से विधायकों की मारपीट पर अरविंद केजरीवाल को लताड़ा

जयपुर, जागरण संवाददाता। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायकों द्वारा मुख्य सचिव के साथ की गई मारपीट को गलत बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा ठीक नहीं है।

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अन्‍ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की सोच से देश का भला नहीं हो सकता। केन्द्र और दिल्ली सरकार का दर्शन देश के विकास में बाधक है। इन सरकारों के दर्शन से देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने केन्द्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि यह उधोगपतियों का ध्यान रखने वाली सरकार है।

शनिवार को जयपुर जिले के गोविंदगढ़ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही जन लोकपाल को कमजोर किया। उन्होंने जन लोकपाल और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर 23 मार्च से दिल्ली में धरना देने की बात कही।

इधर दिल्ली में सीलिंग और केजरीवाल सरकार के साथ नौकरशाहों के टकराव के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बताया जाता है कि बैजल में गृहमंत्री को ताजा हालात की जानकारी दी। इसके पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और उपाध्यक्ष कुलजीत चहल भी राजनाथ सिंह के मुलाकात की।

राजनाथ सिंह के करीबी सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने मुख्य तौर पर दिल्ली में चल रही सीलिंग के मुद्दे पर बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सीलिंग को सीधे पर रोक पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। बैजल ने राजनाथ सिंह को बताया कि सरकार इस मामले में कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार और नौकरशाहों के बीच चल रहे टकराव के बारे में भी जानकारी दी। दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से नौकरशाहों के मीटिंगों के बहिष्कार के कारण राज्य का काम प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था और उनसे हस्तक्षेप की मांग की थी। उपराज्‍यपाल ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को हालात जल्‍द सुधरने का भरोसा दिया था।


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