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आंध्र में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सोए TDP विधायक, बोले- डेंगू पर सरकार गंभीर नहीं

आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के विधायक निम्मला राम नायडू कल पालकोलू शहर में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सोए। उनका आरोप है कि सरकार डेंगू को लेकर गंभीर नहीं है।

By TaniskEdited By: Published: Sat, 12 Oct 2019 08:54 AM (IST)Updated: Sat, 12 Oct 2019 09:14 AM (IST)
आंध्र में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सोए TDP विधायक, बोले-  डेंगू पर सरकार गंभीर नहीं
आंध्र में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सोए TDP विधायक, बोले- डेंगू पर सरकार गंभीर नहीं

पलाकोलू एएनआइ। आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के विधायक निम्मला राम नायडू कल पालकोलू शहर में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सोए। उन्होंने आरोप लगाया कि वाइएसआरसीपी सरकार डेंगू मुद्दे पर ठीक से काम नहीं कर रही है और कोई भी अधिकारी उनसे नहीं मिल रहा है।

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नायडू ने आरोप लगाया कि कई लोगों के जान गंवाने के बाद भी वाइएसआरसीपी सरकार राज्य में डेंगू के मुद्दे पर पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार को वह सुबह 11 बजे से अपने कार्यालय में नगर पालिका के अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनसे मिलने के लिए उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि वह डेंगू से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन से मदद लेना चाहते थे।

जवाब न मिलने तक वहीं रहेंगे

वह शहर में साफ-सफाई, बिजली की कमी और पानी की आपूर्ति पर विशेष अधिकारी से बात करने के लिए कल नगरपालिका कार्यालय आए थे। इस दौरान किसी ने उनपर ध्यान नहीं दिया। कल पूरे दिन वो वहीं थे और इसे लेकर विरोध किया। वह रात भर वहीं रहे । विधायक रामानायडू ने कहा कि जब तक अधिकारी उनका जवाब नहीं देंगे तब तक वे यहीं रहेंगे।

साफ-सफाई पर ध्यान नहीं

टीएमपी विधायक रामानायडू का कहना है कि कस्बे में वर्षों से साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट की कमी और सड़क की समस्या पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने मामले को लेकर विशेष अधिकारी पर लापरवाही को लेकर उन्होंने कलेक्टर को फैक्स किया। रामानायडू चिंता व्यक्त करते हैं कि डेंगू जैसी बीमारियों की व्यापकता स्वच्छता की कमी के कारण है। 75 फीसद लोगों ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती। उन्होंने कहा कि नलों से दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। वे चाहते हैं इसका समाधान किया जाए, यदि अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। 


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