कृषि मंत्री ने कहा- सौ दिनों में एक करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देगी मोदी सरकार
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कहा है कि वह 100 दिनों के भीतर एक करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य पूरा करें।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार हरसंभव उपाय कर रही है। इसी क्रम में खेती के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने 100 दिनों के एजेंडा में किसानों को आसानी से क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने को सबसे ऊपर रखा है। इसके लिए राज्यों से बातचीत में तोमर ने उन्हें 100 दिनों के भीतर एक करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य पूरा करने को कहा।
कृषि मंत्री ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में किसानों के नामांकन की रफ्तार को तेज करने का आग्रह किया है। इस संपूर्ण केंद्रीय योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपये की वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है।
राज्यों के कृषि मंत्रियों से बातचीत में तोमर ने कहा कि बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों में जागरूकता अभियान चलाना होगा, जिसके लिए राज्यों को पहल करनी होगी। किसान कल्याण के लिए सरकार उन्हें हर तरह की मदद करने को तैयार है।
सरकार पहले ही सभी किसानों को पीएम-किसान योजना के दायरे में ले आई है, लेकिन राज्यों में पात्र किसानों के नामांकन की गति बहुत धीमी होने पर तोमर ने चिंता जताई। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि तेजी से नामांकन कर किसानों की सूची केंद्र के पास भेजी जाए, ताकि उन्हें उसका लाभ दिलाया जा सके। गैर-राजग सरकार वाले राज्यों में योजना की गति बहुत धीमी है, जिसे बढ़ाने पर कृषि मंत्री ने खासा जोर दिया।
लघु व सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना के बारे में भी तोमर ने राज्यों से जानकारी साझा की। इस योजना में 18-40 साल के किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए तोमर ने राज्यों को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। कृषि मंत्री ने इसके लिए एक सौ दिनों के भीतर गांव स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) देने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री तोमर की वीडियो कांफ्रेंसिंग में हिस्सा लेने वाले राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा व नगालैंड प्रमुख थे।
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