कृषि मंत्री के राज्यों को निर्देश- हालात ठीक हुए तो 15 अप्रैल से MNREGA कार्य शुरू करने को रहें तैयार
हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि स्थितियां इजाजत देंगी तो ही मनरेगा का काम शुरू किया जाएगा लेकिन राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बरकरार रखने के संबंध में जारी अटकलों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को सभी राज्यों से कहा है कि अगर स्थितियां इजाजत देंगी तो वे 15 अप्रैल से मनरेगा कार्य को जारी रखने के लिए तैयार रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बातचीत में तोमर ने कहा, 'सभी राज्यों को कार्ययोजना तैयार रखने के लिए कहा गया है, ताकि स्थितियां इजाजत देती हैं तो मनरेगा का काम 15 अप्रैल से फिर से शुरू किया जा सके।'
उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के कारण फलों और फूलों की खेती को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, इसका आकलन राज्य सरकारें ही कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का फसलों की कटाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फसलों की कटाई और बोआई के मौसम को देखते हुए केंद्र ने कृषि कार्य के लिए लॉकडाउन से छूट दे रखी है। मंडी, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानों को खोलने की छूट है।
इसके बावजूद लॉकडाउन से कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गेहूं खरीद में देरी हुई है। बागवानी उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित है।कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है और अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, तोमर के बयान के बाद इसमें नया आयाम जुड़ गया है।
प्रधानमंत्री किसान योजना की पहली किस्त भेजी
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की पहली किस्त किसानों के खातों में भेज दी गई है। केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक 7.92 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 15,841 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह बात कही गई है। पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार अधिक आमदनी वाले किसानों को छोड़कर बाकी सभी कृषकों को हर साल छह हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजती है। यह राशि तीन किस्त में भेजी जाती है।