केंद्र सरकार के पोर्टल पर मिलीं कोविड-19 से जुड़ीं करीब 10,500 शिकायतें, जल्द होगा निपटारा
केंद्र सरकार को पोर्टल पर कोरोना वायरस से जुड़ी करीब 10500 जन शिकायतें मिली हैं। प्राथमिकता के आधार पर उनके निपटारे के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार को पोर्टल पर कोरोना वायरस से जुड़ी करीब 10,500 जन शिकायतें मिली हैं। प्राथमिकता के आधार पर उनके निपटारे के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्राथमिकता के आधार पर निपटारे के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी
कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि पोर्टल पर प्रतिदिन दाखिल की जा रहीं जन शिकायतों की संख्या एक अप्रैल को 333 के मुकाबले छह अप्रैल को बढ़कर 2,343 हो गईं हैं। प्रवासी कामगारों और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करके जन शिकायतों का निपटारा तीन दिन के भीतर करने को कहा है।
1 अप्रैल को डैशबोर्ड को लांच किया गया
कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशनर्स मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जानकारी दी गई कि प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने एक अप्रैल को कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड (https://darpg.gov.in.) लांच किया था। इस पोर्टल पर छह अप्रैल तक 10,659 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने की तैयारियों की भी समीक्षा
जितेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग और पेंशन एवं पेंशनभोगियों का कल्याण विभाग की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान उठाए गए कदमों और प्रतिबंध हटने के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने की तैयारियों की भी समीक्षा की। बयान के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के हर सेक्शन ने प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों की पहचान कर ली है जिन्हें घर से काम करते हुए पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव कार्य की प्रगति पर करीब से नजर रखेंगे।
इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म शुरू
कोविड-19 के मामलों पर सरकारी और गैरसरकारी कामगारों के प्रशिक्षण के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। जबकि गृह कल्याण केंद्रों पर फेस मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने प्रवासी कामगारों की भोजन की जरूरतों से संबंधित मीडिया ट्वीट्स और टीवी चैनलों की रिपोर्टों पर भी कार्रवाई की है। इसके अलावा विभाग प्रतिदिन मिलने वाली शिकायतों और उसके निपटारे की स्त्रोत और कैटेगरी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके संबंधित अधिकार प्राप्त समूहों को भेज रहा है।
पेंशनभोगियों को करीब चार लाख एसएमएस भेजे गए
जितेंद्र सिंह को बताया गया कि पूरा पेंशन विभाग ई-ऑफिस और सभी अधिकारी वीपीएन कनेक्शन के जरिये काम कर रहे हैं। विभाग फाइलों का अंतर मंत्रालयी आदान-प्रदान भी ई-ऑफिस पर कर रहा है। पेंशनभोगियों को करीब चार लाख एसएमएस भेजे गए हैं जिनके जरिये उन्हें कोविड-19 महामारी से बचने के लिए एहतियातों उपायों के बारे में जानकारी दी गई है।