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अब आइओए नेशनल गेम्स के लिए खिलाडि़यों के चयन पर नजर रखेगी

नेशनल गेम्स के लिए राज्यों की टीमों के चयन पर आइओए की निगाह रहेगी।

By Sanjay SavernEdited By: Published: Sun, 02 Dec 2018 03:28 PM (IST)Updated: Sun, 02 Dec 2018 03:28 PM (IST)
अब आइओए नेशनल गेम्स के लिए खिलाडि़यों के चयन पर नजर रखेगी
अब आइओए नेशनल गेम्स के लिए खिलाडि़यों के चयन पर नजर रखेगी

कमल जोशी, चंडीगढ़। अगले हफ्ते शुरू होने जा रही नेशनल गेम्स के लिए राज्यों की टीमों के चयन पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए) की निगाह रहेगी। पंजाब नेटबॉल एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशनों की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विभिन्न खेलों की स्टेट एसोसिएशन की ओर से नेशनल गेम्स के लिए भेजी जाने वाली टीमों में खिलाडि़यों के चयन पर निगाह रख सकती है, ताकि खिलाडि़यों के चयन में पक्षपात न हो।

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इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इन खेलों के लिए टीमों के चयन पर निगाह रखने के निर्देश जारी करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता की पीठ ने कहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन इन खेलों के लिए टीमों के चयन की प्रक्रिया पर हलफनामा भी अदालत में दायर करें।

मान्यता रद किए जाने के आदेशों को चुनौती

इस मामले में एडवोकेट एएस नारंग के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर याचिका में पंजाब नेटबॉल एसोसिएशन व अन्य ने नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से उनकी मान्यता रद किए जाने के आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे नेटबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान और नियमों का पालन करते हैं, लेकिन 7 मार्च, 2017 को अचानक उनकी मान्यता को रद कर दिया गया, जिसे बाद में फेडरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग में अनुमोदित कर दिया गया।

शिकायतों को निवारण करने के आदेश

जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय को वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित कर पंजाब नेटबाल एसोसिएशन और अन्य की शिकायतों का निवारण करवाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार के वकील की ओर से समय मांगे जाने पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अगर अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार के वकील के पास इस मामले में पूरा जवाब न हो तो संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अदालत की सहायता करने के लिए अदालत में पेश हों।

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