बीएफआइ अधिकारियों का बढ़ा कार्यकाल, मुक्केबाजी महासंघ ने लिया फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) ने अपने अधिकारियों का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया और फरवरी तक चुनाव आयोजित करने का फैसला किया, जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण इस साल स्थगित करना पड़ा था। बीएफआइ की आपात आम बैठक (ईजीएम) गुरुवार को वर्चुअली कराई गई और इसकी अध्यक्षता मौजूदा अध्यक्ष अजय सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस से की। बीएफआइ चुनाव को पहले सितंबर में कराया जाना था, लेकिन महामारी के कारण दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया और अब इन्हें फिर से स्थगित कर दिया गया।

बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार, 'मौजूदा अधिकारियों और कार्यकारी परिषद के सदस्यों के कार्यकाल को तीन महीने या जब तक चुनाव नहीं कराए जाते, इसमें से जो भी पहले होता है, तब तक बढ़ाए जाने और वार्षिक आम सभा (एजीएम) और चुनाव फरवरी 2021 में कराने का फैसला किया गया। अगर शारीरिक उपस्थिति में बैठक संभव नहीं हो पाती है तो बैठक और चुनावों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराया जा सकता है। इसका भी हल निकाला गया कि चुनाव की तारीख, चुनावी प्रक्रिया और अन्य चीजों को चुनाव अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। निदेशक प्रशासन उचित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित करेगा।'

बीएफआइ के सभी मान्यता प्राप्त राज्य और केंद्र शासित राज्यों की इकाइयों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में शिरकत की, जिसमें महासंघ के सचिव जय कोवली और सीनियर अधिकारी जैसे हेमंत कुमार कलिता, राजेश भंडारी, अनिल कुमार बोहिदार, नरेंद्र कुमार निर्वाण मौजूद थे। इसमें बीएफआइ अध्यक्ष पद के लिए अजय सिंह को चुनौती देने वाले आशीष शेलार (महाराष्ट्र इकाई) भी मौजूद थे। शेलार राज्य में भाजपा नेता हैं और मुंबई क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस महीने के शुरू में उत्तर प्रदेश इकाई ने ईजीएम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसके बाद बीएफआइ चुनाव का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया था। अदालत ने बैठक पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, लेकिन महासंघ से चुनाव की योजना 15 जनवरी तक सौंपने को कहा।

बैठक में शिरकत करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'बैठक सुचारू रूप से चली। कोई विरोध नहीं हुआ। हर किसी ने इस फैसले पर सहमति जताई और उम्मीद है कि फरवरी तक सब कुछ ठीक रहेगा।' संस्था को खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोजित करने की जरूरत होगी।