कमीशन ने की 242 मामलों की सुनवाई
पुरी, जागरण संवाददाता
दलित और अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विभिन्न शिकायतों पर सुनवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन की तरफ से एक खुला मंच का अनुष्ठित किया गया। पौर सदन में आयोजित इस खुला मंच में राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के सदस्य सत्यव्रत पाल पुरी के साथ राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए मानव अधिकार उल्लंघन के बारे में अभियोग पर सुनवाई किए थे। दलित और अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में के.वी.सक्शेना कमेटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट को लेकर यह सुनवाई की गई थी। मानव अधिकार कमीशन के सदस्यों द्वारा 72 अभियोगकारियों से प्रत्यक्ष सुनवाई की गई है। 242 अभियोगपत्र ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के सदस्य श्री पाल ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को पहले से कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही अत्याचारियों को सुरक्षा देने के साथ सरकार द्वारा क्षतिपूरण का कार्य किया जाना चाहिए। प्रभावितों को न्याय प्रदान करने की दिशा में संपृक्त अधिकारियों ने तत्पर होने के लिए कमीशन के सदस्य मतदान किए थे। इंदिरा आवास योजना, मध्याह्नं भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना और समन्वित शिशु विकाश योजना आदि के सफल रुपायन पर उन्होंने महत्व दिया है। इस सुनवाई के समय राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी, स्पेशियल रापोटियर दामोदर षड़ंगी, डीआईजी ममता सिंह, संयुक्त रेजिस्ट्रार ए.के.परासर प्रमुख उपस्थित थे। इस सुनवाई के समय आरक्षी अधीक्षक अनूप कुमार साहू, अतिरिक्त जिलाधीश प्रशांत कुमार सेनापति, जिला ग्राम्य विकाश संस्थान के प्रकल्प निदेशक रणजीत कुमार महान्ति, उप-जिलाधीश उधव चन्द्र माझी, अतिरिक्त प्रकल्प निदेशक विजय कुमार दास प्रमुख उपस्थित थे।
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