प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि के खिलाफ सपा का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : बिजली कंपनियों का निजीकरण बंद करने, 2019-20 वित्तीय वर्ष में बिजली दर वृद्धि न करने, बिजली कटौती बंद करने, बिजली कंपनियों के परिवहन संबंधी नुकसान का खामियाजा जनता पर न डालने, बिजली कंपनियों की कार्यशैली में सुधार आदि मांगों को लेकर शनिवार को राज्य समाजवादी पार्टी (सपा) की तरफ से स्थानीय ओडिशा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओईआरसी) कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सपा अध्यक्ष रवि बेहरा के नेतृत्व में इस अवसर पर ओईआरसी के चेयरमैन यूएन बेहरा को एक ज्ञापन भी दिया गया है। इस प्रदर्शन के जरिए सपा कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आमजन की आवाज को बुलंद किया।

इस मौके पर सपा अध्यक्ष बेहरा ने कहा है कि बिजली उत्पादन एवं आवंटन करने वाली कंपनी अपना घाटा दिखाकर 2019-20 वित्तीय वर्ष में बिजली दर वृद्धि करने के लिए ओईआरसी के पास आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि 1994-95 में विद्युत सुधार के क्षेत्र में पूरे देश में ओडिशा पहला राज्य था। इस सुधार का उद्देश्य नियमित बिजली सेवा, सस्ती एवं सुलभ दर में ग्राहकों को प्रदान करना एवं बिजली परिवहन संबंधी नुकसान तथा बिजली चोरी रोकना लक्ष्य था। ऐसे में उस समय 300 करोड़ रुपये आíथक क्षति का सामना करने वाले राज्य विद्युत बोर्ड को भंग कर दिया गया और बिजली सेवा का निजीकरण कर दिया गया। अफसोस है कि बिजली सेवा का निजीकरण किए हुए आज 25 साल बीत गए हैं, बावजूद इसके सही ढंग से संचालन न हो पाने, बिजली सेवा में भ्रष्टाचार के चलते कंपनियों का नियमित आíथक घाटा बढ़ता जा रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियां ग्राहकों पर हर साल विद्युत शुल्क बढ़ाकर अपने नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रही हैं, इसे समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।