Odisha के गांव-गांव में लगेंगे PM मोदी को आभार जताने वाले पोस्टर, राजनीतिक लाभ के मूड में भाजपा
भाजपा ने ओड़िशा में पीएम आवास योजना में घोटाले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। प्रत्येक प्रखंड से 25 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चेतावनी पत्र भेजा जाएगा और 31 तारीख को बीजेपी हर ब्लॉक का घेराव करेगी।
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा में आवास लाभार्थियों के चयन में व्यापक त्रुटियां, कई योग्य पात्र के नाम संभावित सूची में नहीं हैं। गांव-गांव में इस पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आवास को लेकर भिड़े भाजपा-बीजद राज्य सरकार केंद्र द्वारा स्वीकृत साढ़े नौ लाख आवासों के आवंटन की कार्यवाही कर रही है। हालांकि, सूची जारी होने के बाद से लाभार्थियों के चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही सियासत भी गरमा गई है।
सीएम पटनायक को भेजा जाएगा चेतावनी पत्र
भाजपा ओड़िशा सरकार पर असली लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में शामिल करने का दबाव बना रही है। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने भी पीएम आवास योजना में घोटाले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। सूची के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा आज मंगलवार को समाप्त हो रही है। प्रत्येक प्रखंड से 25 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चेतावनी पत्र भेजा जाएगा और 31 तारीख को बीजेपी हर ब्लॉक का घेराव करेगी। इसके अलावा आवास सूची में कई अपात्र लोगों के नाम होने पर भी पार्टी केंद्र सरकार से शिकायत करेगी। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
आवास से लेकर चावल तक हर तरह की सहायता मुहैया करा रही केंद्र सरकार से प्रदेश भाजपा पूरा फायदा उठाने के मूड में है। दूसरी ओर, बीजेडी ने गेंद को केंद्रीय कोर्ट में फेंक दिया, जहां आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया 16 को शुरू हुई थी, वहीं आज मंगलवार को शिकायत दर्ज कराने का अंतिम दिन है। अधिकांश स्थानों पर यह पाया गया है कि योग्य पात्र शिकायत दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं।
शिकायत दर्ज कराने नहीं पहुंचे अधिकांश लोग
बलांगीर जिले के पुईकुटला में रिट्रीट के टेबल पर एक शिकायत पेटी रखी गई है। इसमें संभावित लाभार्थियों की सूची भी शामिल है। शिकायत करने कोई नहीं आ रहा है। कई जगह शिकायत पेटी बंद पड़ी है। इसलिए शिकायत करने आए लोग वापस जा रहे हैं। हालांकि, कुछ जगहों पर शिकायत की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की गई है। वहीं मंत्री पंचायतीराज ने कहा कि अगर किसी को शिकायत दर्ज कराने में डर लगता है तो वह ईमेल और फोन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से चल रही हैं।
एक तरफ जहां मोदी सरकार मुफ्त चावल दे रही है, वहीं जन वितरण केंद्रों और गांवों में मोदी को धन्यवाद देने वाले पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। दूसरी ओर, भाजपा ने आवास के लिए हर जगह मोदी को धन्यवाद देने की रणनीति बनाई है। इससे किस को कितना राजनीतिक फायदा मिलता है, यह तो 2024 के चुनाव परिणाम में पता चलेगा ।