पीसी पर श्वेतपत्र लाए सरकार : धर्मेद्र प्रधान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : विगत 11 जून से 13 जून तक भुवनेश्वर में चली जिलाधीशों की तीन दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ब्लॉक स्तर पर चल रहे परसेंटेज वसूली (पीसी) कारोबार को अविलंब बंद करने की अपेक्षा जताई थी। इसे लेकर पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गया है। विधानसभा में नेता विपक्ष नर¨सह मिश्र ने सवाल किया है कि पीसी बंद करने की बात कहने वाली सरकार यह बताए कि लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? जबकि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के हर ब्लॉक में हरेक सरकारी काम में चल रही परसेंटेज वसूली पर जवाब मांगते हुए इस पर लगाम लगाने की मांग की। कहा कि अन्यथा जिलाधीश सम्मेलन में मुख्यमंत्री की ¨चता केवल राजनैतिक स्लोगन बनकर रह जाएगी। नेता विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति कारगर कदम है लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन के बावजूद इसे अमल में क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसके पीछे किन लोगों का स्वार्थ है? सरकार को स्पष्ट करना होगा।

वहीं भाजपा नेता सह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मुख्यमंत्री के बयान को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से मसले पर श्वेतपत्र लाने की मांग की है। कहा कि भ्रष्टाचार को हर हाल में रोका जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रसाद हरिचंदन ने तो पीसी कारोबार पर सीधे मुख्यमंत्री को लपेटे में लिया। कहा कि पिछले 17 साल से नवीन पटनायक की छत्रछाया में ही यह कारोबार चल रहा है। इधर, मंत्री दामोदर राउत ने कहा कि पीसी बंद करना और लोकायुक्त नियुक्त करना अलग अलग मामला है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों राजधानी में आयोजित जिलाधीश सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पीसी बंद होनी चाहिए इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी।

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