ओडिशा के शहरों में बेरोजगारी की दर 8.1%, महिलाओं की स्थिति सबसे खराब

By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya

Published: Wed, 11 Nov 2026 03:00 PM (IST)

ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसमें शहरी महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है जिनकी बेरोजगारी दर 11% है।

ओडिशा के शहरों में बेरोजगारी की दर 8.1 प्रतिशत, महिलाओं की स्थिति सबसे खराब (AI Generated Image)

HighLights

ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.1% है।
शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 11% है, जो सर्वाधिक है।
महिलाओं के लिए सीमित अवसर, सुरक्षा और सुविधाओं का अभाव।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में बेरोजगारी की समस्या को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर है। खासकर शहरी महिलाओं को रोजगार के अवसर हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

जुलाई से सितंबर 2026 के बीच ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत अधिक है। सबसे चिंताजनक स्थिति महिलाओं की है।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 11 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि पुरुषों में यह दर 7.1 प्रतिशत है। रोजगार के सीमित अवसर और श्रमशक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी राज्य के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान ओडिशा की कुल बेरोजगारी दर चार प्रतिशत रही।

यह राष्ट्रीय औसत 5.1 प्रतिशत से कम है। हालांकि, राज्य की कुल बेरोजगारी दर कम होने के बावजूद शहरी क्षेत्रों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत और महिलाओं की 2.6 प्रतिशत रही। यानी गांवों में पुरुषों की तुलना में कम महिलाएं बेरोजगार हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में तस्वीर बिल्कुल अलग है।

यहां महिलाओं की बेरोजगारी दर 11 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की 7.1 प्रतिशत। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.8 प्रतिशत है। इस लिहाज से ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी खराब है।

राज्यों की बात करें तो केरल में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 8.7 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक में सबसे कम 2.8 प्रतिशत रही। ओडिशा की कुल बेरोजगारी दर चार प्रतिशत होने के कारण यह राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम

राज्य में श्रमशक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) 45.3 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 42.3 प्रतिशत से अधिक है। यह दर बताती है कि 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी में कितने लोग रोजगार में हैं या रोजगार पाने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमशक्ति भागीदारी दर 46.7 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह घटकर 38.3 प्रतिशत रह जाती है। गांवों में पुरुषों की भागीदारी दर 59.5 प्रतिशत और महिलाओं की 34.5 प्रतिशत है।

वहीं, शहरों में पुरुषों की भागीदारी दर 57.6 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की भागीदारी महज 19.4 प्रतिशत है। यह अंतर बताता है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं रोजगार और श्रमशक्ति से जुड़ने के मामले में पुरुषों से काफी पीछे हैं।

दूसरी ओर, ओडिशा में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 43.5 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 40.1 प्रतिशत से अधिक है। यह अनुपात कुल आबादी में वास्तव में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 45.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 35.2 प्रतिशत है।

शहरीकरण बढ़ रहा, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं

इस संबंध में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रभास मिश्रा का कहना है कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ओडिशा में शहरीकरण तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसी अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं। यह चिंताजनक प्रवृत्ति है।

उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर आएंगे, लेकिन यदि उन्हें काम नहीं मिला तो शहरी गरीबी बढ़ेगी। महिलाओं की बेरोजगारी दर अधिक होने के पीछे भी कई कारण हैं। नियोक्ता महिलाओं की तुलना में पुरुष कर्मचारियों को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

इसके अलावा कार्यस्थल पर सुरक्षा और वहां तक आने-जाने की सुविधाओं का अभाव भी महिला बेरोजगारी बढ़ने का एक प्रमुख कारण है।

डॉ. मिश्रा के अनुसार, कई मामलों में विवाह के बाद महिलाएं दोबारा कार्यक्षेत्र में नहीं लौट पाती हैं। उनके लिए काम पर वापस आने के अनुकूल माहौल विकसित नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए रोजगारदाताओं, सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे। खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, सुगम आवागमन और दोबारा रोजगार से जुड़ने के अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है।