भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन: ओडिशा में 7 हजार की रिश्वत लेते पकड़ी गई सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा सरकारी सेवा से बर्खास्त
ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बालासोर की सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
जमीन की रजिस्ट्री कराने के एवज में सात हजार रुपये की घूस लेते हुए विजिलेंस की टीम ने राजस्व अधिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
HighLights
सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा को सेवा से बर्खास्त किया गया।
7,000 रुपये की रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगेहाथ पकड़ा।
ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की।
जासं, भुवनेश्वर। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ओडिशा सरकार ने बालासोर जिले के बालीपाल की सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा को सरकारी सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।
ओडिशा राजस्व सेवा (ओआरएस) की इस परिवीक्षाधीनअधिकारी को जमीन की रजिस्ट्री कराने के एवज में सात हजार रुपये की घूस लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
क्या है पूरा मामला?
बालीपाल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ मनीषा मिश्रा ने पंचरुखी गांव के निवासी ज्ञानरंजन पात्र से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने के लिए सात हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
पीड़ित नागरिक ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की। शिकायत का सत्यापन होने के बाद, छह नवंबर को विजिलेंस की आठ सदस्यीय टीम ने उनके कार्यालय कक्ष में औचक छापेमारी की।
इस दौरान मनीषा मिश्रा को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया गया। विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, सात नवंबर को आरोपी अधिकारी को विशेष न्यायालय में पेश किया गया।
सात नवंबर को भेजा गया था जेल
अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां वे फिलहाल 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में बालासोर विजिलेंस थाने में 5 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सरकार ने तत्काल प्रभाव से समाप्त की सेवा
विजिलेंस की इस सख्त कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और प्रशासनिक अमले में कड़ा संदेश देते हुए उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में ओआरएस भर्ती नियम के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि सरकार का यह त्वरित और कठोर कदम सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में एक बड़ा संदेश है।