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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 07, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Odisha Metro: भुवनेश्वर-कटक मेट्रो के लिए CM पटनायक ने डीपीआर को दी मंजूरी, जल्द होगा टेंडर

By Sheshnath RaiEdited By: Mohammad Sameer
Published: Sat, 07 Oct 2023 05:30 AM (IST)

टेंडर प्रक्रिया में संस्था चयन के बाद सर्वे मुताबिक चयन की गई संस्था को कुछ पैसा देना होगा। Bhubaneswar Cuttack ...और पढ़ें

भुवनेश्वर-कटक मेट्रो के लिए CM पटनायक ने डीपीआर को दी मंजूरी (file photo)
भुवनेश्वर-कटक मेट्रो के लिए CM पटनायक ने डीपीआर को दी मंजूरी (file photo)

HighLights

  1. परियोजना के लिए डीपीआर को अनुमोदन मिल गया है
  2. राज्य सरकार ने अगले चार वर्ष में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर: भुवनेश्वर-कटक मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर को अनुमोदन मिल गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस डीपीआर को अनुमोदित किया है। ऐसे में आगामी प्रक्रिया के स्वरूप जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

प्राथमिक सूचना के मुताबिक टर्न की के आधार पर यह कार्य करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके लिए योग्य संस्था का टेंडर प्रक्रिया में चयन करने के ऊपर महत्व देने के लिए भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने योजना तैयार कर ली है। वहीं दूसरी तरफ 18 अक्टूबर को बीएमआरसी की पहली बोर्ड बैठक होने जा रही है।

इस बोर्ड में मुख्य सचिव अध्यक्ष हैं जबकि नगर विकास विभाग के सचिव, परिवहन सचिव, वित्त सचिव के साथ बीएमआरसी के अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य हैं। पहली बोर्ड मीटिंग में डीपीआर अनुमोदन के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा होने की बात पता चली है।

पहले चरण में अतिरिक्त बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

मेट्रो परियोजना के लिए पहले चरण में अतिरिक्त बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे में काम किस प्रकार से आगे बढ़ेगा और 2024 बजट तक वित्तीय समस्या ना हो इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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टेंडर प्रक्रिया में संस्था चयन के बाद सर्वे मुताबिक चयन की गई संस्था को कुछ पैसा देना होगा। इसके लिए वित्तीय तौर पर बीएमआरसी को मजबूत किया गया है। राज्य सरकार ने अगले चार वर्ष में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए बीएमआरसी को प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये सरकार देगी। इस परियोजना के लिए लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होने की बात डीपीआर बनाने वाली नई दिल्ली मेट्रो ने राज्य सरकार को जानकारी दी है।