'अगर भरोसा खत्म हो जाए तो शादी नहीं टिक सकती', तलाक केस में ओडिशा HC की अहम टिप्पणी; पति की याचिका खारिज

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिश टंडन और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने पति की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि अदालतों का दायित्व विवाह संस्था की रक्षा करना है, लेकिन जब वैवाहिक संबंध की बुनियाद ही पूरी तरह टूट चुकी हो, तब केवल औपचारिक और कानूनी अस्तित्व बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह की पवित्रता केवल उसके कानूनी स्वरूप को बनाए रखने से नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच मौजूद विश्वास, सम्मान और साथ निभाने की भावना से कायम रहती है।

पत्नी ने दायर की थी तलाक की याचिका

मामले के अनुसार, पति और पत्नी का विवाह 20 अक्टूबर 2021 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। दोनों सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में कार्यरत थे।

विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और दांपत्य जीवन में तनाव पैदा हो गया। वर्ष 2023 में पत्नी पति का घर छोड़कर अलग रहने लगी।

पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसके लिए वैवाहिक जीवन जारी रखना संभव नहीं रहा।

इसके बाद पत्नी ने रायगड़ा परिवार न्यायालय में क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया तथा पाया कि वैवाहिक संबंध सामान्य स्थिति में लौटने की संभावना नहीं है। इसके बाद 27 जनवरी 2024 को परिवार न्यायालय ने विवाह विच्छेद का आदेश पारित कर दिया।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को विवाह संबंधी मामलों में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने वैवाहिक संबंधों की वास्तविक स्थिति और मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता देते हुए फैसला सुनाया है।

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